दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए BJP प्रत्याशी घोषित: पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का पत्ता कटा, संघ करीबी आशुतोष तिवारी को मिला टिकट

भोपाल। मध्य प्रदेश की हाईप्रोफाइल सीट माने जाने वाली दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। भाजपा आलाकमान ने इस बार बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए पूर्व गृहमंत्री और क्षेत्र के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष तिवारी को अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी के इस फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है।

संघ के बेहद करीबी हैं आशुतोष तिवारी
दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के चेहरे बने आशुतोष तिवारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का बेहद करीबी और निष्ठावान कार्यकर्ता माना जाता है। वे पूर्व में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। पार्टी ने उनके संगठनात्मक अनुभव और जमीनी पकड़ को देखते हुए इस महत्वपूर्ण उपचुनाव में उन पर भरोसा जताया है।

नरोत्तम मिश्रा की जगह मिला टिकट
दतिया क्षेत्र लंबे समय से पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का गढ़ रहा है। ऐसे में उनकी जगह आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारने का भाजपा का यह फैसला बेहद चौंकाने वाला और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी ने इस बार स्थानीय समीकरणों और संघ की पसंद को प्राथमिकता देते हुए यह रणनीतिक बदलाव किया है। प्रत्याशी घोषित होने के बाद अब दतिया का यह उपचुनाव बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है।

AI फोटो।

राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने से खाली हुई सीट
दतिया विधानसभा सीट कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त होने के बाद रिक्त हुई थी। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की थी, लेकिन अप्रैल 2026 में अदालत द्वारा दो वर्ष से अधिक की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई।
मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8, संविधान के अनुच्छेद 191(1)(e) तथा लिली थॉमस बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर की थी।

बैंक घोटाले में हुई थी सजा
2 अप्रैल 2026 को दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के मामले में राजेंद्र भारती को दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई थी। अदालत ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत भी प्रदान की थी, लेकिन दो वर्ष से अधिक की सजा होने के कारण उनकी विधानसभा सदस्यता स्वतः समाप्त हो गई। अदालत ने राजेंद्र भारती को भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 420 (धोखाधड़ी), 467, 468 और 471 के तहत दोषी माना था। इसी मामले में सह-आरोपी रघुवीर शरण प्रजापति को भी तीन वर्ष की सजा सुनाई गई थी।