दतिया उपचुनाव की सरगर्मियां तेज: 19 मई से होगी EVM की तकनीकी जांच, पार्टियों को मिला अल्टीमेटम

​दतिया। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर अचानक उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग ने यहां चुनावी चौसर बिछाने की तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है, जिसके तहत प्रशासनिक हलचल से लेकर राजनीतिक दलों की चौकसी तक सब कुछ बदल गया है। लेकिन इस चुनावी शोर के पीछे एक लंबी कानूनी लड़ाई और अचानक विधायक की कुर्सी छिन जाने की एक बड़ी दिलचस्प कहानी है।

19 मई से EVM की अग्निपरीक्षा
​दतिया जिला प्रशासन आगामी उपचुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुट गया है। चुनाव आयोग के निर्देश मिलते ही दतिया कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एक्शन मोड में आ चुके हैं।

​ईवीएम-वीवीपैट की तकनीकी जांच - आगामी 19 मई 2026 से दतिया विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) शुरू होने जा रही है।

​मशीनों का गणित- जिले के कुल 291 मतदान केंद्रों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा और बैकअप के लिहाज से 200 प्रतिशत बीयू (Balloting Unit), सीयू (Control Unit) और वीवीपैट (VVPAT) मशीनों की तकनीकी जांच की जाएगी। कुल मिलाकर तीनों तरह की लगभग 600-600-600 मशीनों को बीईएल (BEL) के इंजीनियरों की देखरेख में परखा जाएगा।

​पारदर्शिता का प्रोटोकॉल- चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को विवादों से दूर रखने के लिए सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों को पत्र भेजकर इसमें शामिल होने का न्योता दिया है।

​राजनीतिक दलों के लिए डेडलाइन
कलेक्टर कार्यालय ने सभी दलों से उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर तुरंत मांगे हैं। इसके अलावा प्रतिनिधियों के पासपोर्ट साइज फोटो और वैध आईडी प्रूफ जमा करने की आखिरी तारीख 18 मई 2026 तय की गई है। साथ ही पार्टियों को अपने राज्य स्तरीय कार्यालय की ईमेल आईडी भी साझा करनी होगी।

क्यों खाली हुई राजेंद्र भारती की कुर्सी?
​इस सीट का खाली होना और उपचुनाव की नौबत आना कोई अचानक हुआ वाकया नहीं है, बल्कि इसके पीछे 28 साल पुराना एक विवाद है, जिसने अप्रैल 2026 में आकर कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता को निगल लिया।

1. ​1998 का 'फिक्स डिपॉजिट' विवाद - इस पूरे मामले की जड़ 24 अगस्त 1998 की है। आरोप है कि दतिया के जिला सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में राजेंद्र भारती की मां के नाम वाले एक ट्रस्ट के जरिए 10 लाख रुपये की एफडी 3 साल के लिए कराई गई थी, जिस पर 13.5% ब्याज तय था। भारती उस समय बैंक के बोर्ड चेयरमैन थे। आरोप लगा कि नियमों को ताक पर रखकर इस एफडी की अवधि को अवैध रूप से 10-15 साल बढ़ा दिया गया और मैच्योरिटी से पहले ही हर साल 1.35 लाख रुपए का अवैध ब्याज (कुल लगभग 18.5 लाख रुपये) निकाला गया।
2. ​2015 में खुली फाइल - बैंक की शिकायत के बाद 29 जुलाई 2015 को दतिया में धारा 200 के तहत केस दर्ज हुआ। इसमें राजेंद्र भारती, उनकी मां और बैंक के तत्कालीन कैशियर रघुवीर शरण प्रजापति को आरोपी बनाया गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान 2019 में भारती की मां का निधन हो गया।
3. ​सुप्रीम कोर्ट का दखल और दिल्ली ट्रांसफर - गवाहों को डराने-धमकाने के आरोपों के बाद अक्टूबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस केस को मध्य प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया।
4. ​अप्रैल 2026 में आया फैसला - दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (विशेष एमपी/एमएलए अदालत) के जज दिग्विजय सिंह ने 1 अप्रैल 2026 को राजेंद्र भारती और कैशियर को धोखाधड़ी (IPC 420), साजिश (120B) और जालसाजी (467, 468, 471) का दोषी पाया। अगले ही दिन 2 अप्रैल को कोर्ट ने भारती को 3 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुना दी।
5. ​आधी रात को गई विधायकी- सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक आदेश (10 जुलाई 2013) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA), 1951 की धारा 8(3) के तहत 2 साल या उससे अधिक की सजा मिलते ही सदस्यता स्वतः रद्द हो जाती है। इसी का पालन करते हुए मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने 2-3 अप्रैल 2026 की आधी रात को ही नोटिफिकेशन जारी कर राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द कर दतिया सीट को खाली घोषित कर दिया। 3 अप्रैल को विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इसकी पुष्टि कर दी, जिस पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई थी।

अदालत से राहत नहीं सियासी घमासान जारी
​सजा के तुरंत बाद राजेंद्र भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन 28 अप्रैल 2026 को हुई सुनवाई में कोर्ट ने मामले को स्थगित कर दिया और उन्हें कोई फौरी राहत नहीं मिली।

​इस बीच, दतिया की सियासत में जमकर आरोप-प्रत्यारोप चल रहे हैं। भारती ने इस पूरी कानूनी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश करार देते हुए भाजपा नेताओं (विशेषकर नरोत्तम मिश्रा) पर 70 करोड़ की बड़ी डील का आरोप लगाया था, जिसे भाजपा ने सिरे से खारिज कर दिया। बहरहाल, अब गेंद जनता के पाले में जाने वाली है और देखना होगा कि दतिया के इस सियासी दंगल में इस बार बाजी किसके हाथ लगती है।