दतिया में पंचायत घोटालों पर जिला प्रशासन सख्त: 16 पूर्व सरपंचों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी, सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोपी
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जिला पंचायत दतिया।
दतिया। जिले में ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। लंबे समय से लंबित वसूली मामलों में कार्रवाई तेज करते हुए जिला पंचायत ने 16 पूर्व सरपंचों के खिलाफ गुरुवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस कदम से पूर्व जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया है।
निर्माण कार्यों में मिली अनियमितताएं
जिला पंचायत की जांच में कई ग्राम पंचायतों में सरकारी राशि के गलत उपयोग की बात सामने आई है। जांच में पाया गया कि अतिरिक्त कक्ष, आंगनवाड़ी भवन, हाट-बाजार, सामुदायिक भवन, किचन शेड, सीसी रोड और नाली निर्माण जैसे कार्यों में नियमों का पालन नहीं किया गया था।
वसूली के लिए प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती
इन मामलों में लंबे समय से वसूली की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन कई पूर्व सरपंचों ने राशि जमा नहीं की। अब जिला पंचायत ने पुलिस की मदद से कार्रवाई शुरू कर दी है और बकाया राशि वसूलने के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं।
कुछ पूर्व सरपंचों पर लाखों रुपए बकाया
कार्रवाई के दायरे में आए कई पूर्व सरपंचों पर बड़ी रकम की वसूली बाकी है। भरौली पंचायत के पूर्व सरपंच खेमराज कुशवाहा पर 6.94 लाख रुपए, बहादुरपुर की पूर्व सरपंच भावना दांगी पर 5.26 लाख रुपए और बेरछा पंचायत के पूर्व सरपंच कन्हैयालाल यादव पर 5.15 लाख रुपए की वसूली बकाया बताई गई है।
गिरफ्तारी के डर से जमा होने लगी राशि
गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद कई पूर्व सरपंचों ने अपनी बकाया राशि जमा करना शुरू कर दिया है। हालांकि 16 पूर्व सरपंच अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने राशि जमा नहीं की है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है।
इन पंचायतों के पूर्व सरपंचों पर वारंट
जिन पंचायतों के पूर्व सरपंचों के खिलाफ वारंट जारी हुए हैं उनमें हतलव, सतारी, पलोथर, सहदोरा, बड़गोड़, सतलोन, बहादुरपुर, बरका, अजीतपुरा, गुजरी, धवारी, प्यावल, देलुआ, कजौली, बेरछा और भरौली शामिल हैं।
दोषियों को नहीं मिलेगी राहत
जिला पंचायत ने स्पष्ट किया है कि सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन लोगों ने अब तक राशि जमा नहीं की है, उनके खिलाफ आगे भी सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन का कहना है कि पंचायत स्तर पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

