CPCT अनिवार्यता के विरोध में राज्य कर्मचारी संघ का प्रदर्शन: प्रदेश के 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदोन्नति से वंचित होने का आरोप, GAD के आदेश वापस लेने की मांग

भोपाल। सीपीसीटी (CPCT) परीक्षा को पदोन्नति के लिए अनिवार्य बनाए जाने के विरोध में शुक्रवार को राज्य कर्मचारी संघ ने मंत्रालय स्थित विंध्याचल भवन के सामने प्रदर्शन किया। संघ का आरोप है कि इस व्यवस्था के कारण प्रदेश के करीब 15 हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं, जबकि जिन कर्मचारियों को पहले पदोन्नति मिल चुकी थी, उन्हें भी पदावनत किए जाने की स्थिति बन गई है।

विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी
राज्य कर्मचारी संघ के बैनर तले हुए प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के 22 जुलाई 2026 के परिपत्र का विरोध करते हुए उसकी प्रतीकात्मक होली जलाई। इस दौरान कर्मचारियों ने नौकरशाही और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी भी की। संघ ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने आदेश वापस नहीं लिया तो आंदोलन पूरे प्रदेश में तेज किया जाएगा।

22 जुलाई का परिपत्र निरस्त की मांग
संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भेजे गए ज्ञापन में मांग की गई है कि 22 जुलाई 2026 का परिपत्र निरस्त किया जाए। उनका कहना है कि नया आदेश जारी करते समय वर्ष 2010 और 2015 के प्रावधानों का समुचित परीक्षण नहीं किया गया। पहले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को निर्धारित शर्तों के साथ पदोन्नति का अवसर दिया जाता था और आवश्यक योग्यता हासिल करने के लिए समय भी उपलब्ध कराया जाता था।

प्रमोशन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों का हित प्रभावित
संघ का कहना है कि नए नियमों के कारण वर्षों से पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हजारों कर्मचारियों के हित प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए पूर्व व्यवस्था को बहाल करते हुए वर्ष 2010 के प्रावधानों के अनुसार पदोन्नति प्रक्रिया लागू की जाए।

मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग
प्रदेश प्रवक्ता डॉ. अनिल भार्गव ने बताया कि प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की अपील की गई।