छिंदवाड़ा में WCL की अनुपयोगी जमीन पर पट्टे की मांग: 30–40 साल से रह रहे परिवारों को लेकर उठा मुद्दा, रक्षा मंच ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

छिंदवाड़ा। कोयलांचल क्षेत्र में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) की अनुपयोगी भूमि पर वर्षों से रह रहे परिवारों को पट्टे देने की मांग उठी है। इस संबंध में रक्षा मंच के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मंच ने मांग की है कि लंबे समय से जमीन पर निवास कर रहे पात्र परिवारों को नियमानुसार पट्टे जारी किए जाएं, ताकि वे पक्के मकान बनाकर सरकारी आवास योजनाओं का लाभ ले सकें।

30–40 साल से रह रहे परिवारों को पट्टे देने की मांग
रक्षा मंच के संयोजक राजकुमार सिंह ने बताया कि कोयलांचल क्षेत्र में कई परिवार पिछले 30 से 40 वर्षों से WCL की खाली पड़ी जमीन पर रह रहे हैं। लंबे समय से निवास करने के बावजूद उनके पास जमीन का वैध पट्टा नहीं है। इसके कारण ये परिवार अपने कच्चे मकानों को पक्के मकानों में बदलने और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

मंच ने मांग की है कि ऐसी भूमि, जिसका वर्तमान में उपयोग नहीं हो रहा है और जहां भविष्य में कोयला खनन की संभावना नहीं है, उसकी स्थिति का परीक्षण कराया जाए। इसके बाद नियमानुसार भूमि को मध्य प्रदेश शासन को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया अपनाई जाए, ताकि पात्र कब्जाधारियों को पट्टे दिए जा सकें।

रेलवे की जमीन पर बसे परिवारों का मुद्दा भी उठाया
ज्ञापन में रेलवे विभाग की जमीन पर रह रहे परिवारों की समस्या भी उठाई गई। रक्षा मंच के अनुसार, करीब 30 वर्ष पहले बिछाई गई नैरोगेज रेलवे लाइन अब हटाई जा चुकी है, लेकिन उसके आसपास बड़ी संख्या में परिवार मकान बनाकर रह रहे हैं। मंच ने प्रशासन से रेलवे की संबंधित भूमि की स्थिति का परीक्षण कराने और नियमानुसार पात्र परिवारों को राहत देने की दिशा में पहल करने की मांग की है। इससे इन परिवारों को भी आवास संबंधी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

रक्षा मंच का कहना है कि WCL और रेलवे की अनुपयोगी जमीन पर लंबे समय से रह रहे परिवारों को नियमानुसार राहत मिलने से उनके आवास का सपना पूरा हो सकता है। अब इस मामले में प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई पर लोगों की नजरें टिकी हैं।

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