छिंदवाड़ा में दो महीने से कच्चे मकान में पढ़ने को मजबूर मासूम: जर्जर स्कूल भवन के चलते शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

छिंदवाड़ा। जिले के तामिया विकासखंड की खूबसूरत वादियों के बीच बसे आदिवासी अंचलों की तस्वीर पर्यटन के चमकते दावों से अलग नजर आ रही है। विकासखंड की ग्राम पंचायत चोपना के ग्राम बीजाढाना में संचालित शासकीय प्राथमिक शाला बीजाढाना के मासूम बच्चे पिछले करीब दो महीने से स्थायी स्कूल भवन के अभाव में एक कच्चे मकान में पढ़ने को मजबूर हैं। तामिया क्षेत्र में पर्यटन और विकास के नाम पर लाखों-करोड़ों रुपए खर्च किए जाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बीजाढाना गांव की स्थिति शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हुई।

जर्जर भवन के कारण कच्चे मकान में लग रही कक्षा
स्कूल में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों के मुताबिक पुराना स्कूल भवन काफी जर्जर हालत में है और उसके कभी भी गिरने की आशंका को देखते हुए वहां कक्षाएं संचालित करना सुरक्षित नहीं माना गया। इसके बाद ग्रामीणों से चर्चा कर बच्चों की कक्षाएं गांव के एक कच्चे मकान में शुरू की गईं। ऐसे में सवाल यह है कि जर्जर भवन का स्थायी समाधान होने तक बच्चों को सुरक्षित और उचित स्कूल भवन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी है?

ग्रामीण और जनशिक्षक कई बार उठा चुके हैं भवन का मुद्दा
ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल भवन की समस्या को लेकर पिछले कई वर्षों से मांग की जा रही है। जनशिक्षक स्तर से भी अधिकारियों को इसकी जानकारी दिए जाने की बात सामने आई है। जनशिक्षक दिलीप भारती के अनुसार, स्कूल भवन की समस्या को लेकर कई उच्च अधिकारियों को जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों और जनशिक्षक का यह भी कहना है कि ग्राम सभा में ग्राम पंचायत चोपना के सचिव से स्कूल भवन की मरम्मत और व्यवस्था सुधारने की मांग की गई थी, लेकिन समस्या बनी हुई है।

शिक्षा के अधिकार पर सवाल
बीजाढाना जैसे दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र में बच्चों की संख्या भले ही सीमित हो, लेकिन शिक्षा का अधिकार हर बच्चे के लिए समान है। केंद्र और राज्य सरकार आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही हैं। इसके बावजूद गांव में बच्चों का कच्चे मकान में पढ़ना जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकारी योजनाओं के तहत शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट और संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो दूरस्थ गांव के बच्चों को सुरक्षित स्कूल भवन जैसी बुनियादी सुविधा क्यों नहीं मिल पा रही है।

अधिकारी कर रहे क्षेत्र का दौरा, फिर भी समस्या जस की तस
ग्रामीणों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारी समय-समय पर क्षेत्र का दौरा करते हैं, लेकिन स्कूल भवन की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। उनका सवाल है कि जब क्षेत्र की अन्य विकास गतिविधियों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्कूल भवन उपलब्ध कराने की दिशा में ठोस कदम कब उठाया जाएगा।

सहायक आयुक्त की कार्यप्रणाली पर भी सवाल
छिंदवाड़ा के आदिवासी अंचलों में स्कूलों और छात्रावासों की व्यवस्थाओं को लेकर समय-समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि बच्चों को शिक्षा, भोजन और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसी बीच आदिवासी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि स्कूलों और छात्रावासों के नियमित निरीक्षण को लेकर पर्याप्त गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। सहायक आयुक्त सत्येंद्र मरकाम की भूमिका और विभागीय निरीक्षण व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों पर विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है।

अब कार्रवाई का इंतजार
बीजाढाना के ग्रामीणों की मांग है कि स्कूल भवन की समस्या का तत्काल समाधान किया जाए और बच्चों को सुरक्षित एवं स्थायी भवन उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जर्जर स्कूल भवन की स्थिति, कच्चे मकान में संचालित कक्षाओं और लंबे समय से लंबित मांग की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब लिया जाए। अब देखना यह है कि कच्चे मकान में पढ़ रहे इन मासूम बच्चों को स्थायी स्कूल भवन कब मिलता है और जिम्मेदार विभाग इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाता है।

ये भी पढ़ें- शिवपुरी में शराब दुकान पर एक्सपायरी बीयर बेचने का आरोप: वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटा आबकारी विभाग