छिंदवाड़ा के खजरी में अवैध कॉलोनी काटने पर नगर निगम सख्त: बिना अनुमति कॉलोनी विकसित करने और प्लॉट बेचने की कोशिश, भू-स्वामी को नोटिस, FIR की चेतावनी
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छिंदवाड़ा। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा सीमा क्षेत्र में बिना सक्षम अनुमति के कॉलोनी विकसित करने और भूखंडों का विक्रय करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त सी.पी. राय के निर्देश पर मौजा खजरी में बिना अनुमति कॉलोनी विकसित किए जाने के मामले में संबंधित भू-स्वामी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 15 दिवस के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
बिना अनुमति के कॉलोनी बना डाली
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मौजा खजरी स्थित खसरा नंबर 317/1/1/2/1/1 की कुल 2.778 हेक्टेयर भूमि पर महेश कुमार माधवानी निवासी खजरी छिंदवाड़ा द्वारा बिना भूमि व्यपवर्तन डायवर्सन कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा (RERA) पंजीयन और नगर निगम से कॉलोनी विकास की सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना कॉलोनी विकसित करने का कार्य किए जाने की जानकारी सामने आई है।
जमीन को छोटे-छोटे हिस्सों में काटकर बेचने की कोशिश
इसके साथ ही भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में विभाजित कर अन्य व्यक्तियों को विक्रय एवं हस्तांतरित किए जाने की भी जानकारी दी गई है। जांच प्रतिवेदन के आधार पर उक्त गतिविधियों को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के प्रावधानों का उल्लंघन माना गया है।
संबंधित भू-स्वामी को कारण बताओ नोटिस, 15 दिन में जवाब दें
मामले में निगम आयुक्त सी.पी. राय द्वारा संबंधित भू-स्वामी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के भीतर संतोषजनक एवं विधिसम्मत जवाब प्रस्तुत नहीं किए जाने पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कॉलोनी को अनाधिकृत घोषित करने तथा संबंधित पुलिस थाने में प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज कराने की कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी गई है।
जमीन या भवन खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता की जांच करें
नगर निगम प्रशासन ने आमजन और संभावित भूखंड खरीदारों से अपील की है कि किसी भी कॉलोनी में भूखंड या भवन खरीदने से पहले संबंधित कॉलोनी की वैधता की जांच अवश्य करें। खरीदार नगर निगम कार्यालय से स्वीकृत ले-आउट, कॉलोनाइजर लाइसेंस, रेरा पंजीयन और अन्य आवश्यक अनुमतियों से संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद ही संपत्ति का लेन-देन करें, ताकि भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानी से बचा जा सके।

