छिंदवाड़ा में प्रस्तावित दूधी बांध के विरोध में आंदोलन : अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ग्रामीण, सता रहा विस्तापन का डर

छिंदवाड़ा। जिले के तामिया क्षेत्र में दूधी नदी पर प्रस्तावित बांध परियोजना का विरोध तेज हो गया है। बांध से प्रभावित होने वाले ग्रामीणों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आंदोलन के पहले दिन ग्रामीणों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए परियोजना की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और प्रभावित ग्रामीणों से चर्चा करने की मांग की।

30 से 40 गांवों के प्रभावित होने का दावा
धरने पर बैठे ग्रामीणों का कहना है कि दूधी नदी पर प्रस्तावित बांध बनने से क्षेत्र के करीब 30 से 40 गांव प्रभावित हो सकते हैं। ग्रामीणों के अनुसार इन गांवों में बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार निवास करते हैं। ऐसे में परियोजना के कारण लोगों के सामने विस्थापन के साथ-साथ आजीविका का संकट भी खड़ा होने की आशंका है। ग्रामीणों ने कहा कि बांध परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों की संख्या और उनके पुनर्वास को लेकर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। उनका आरोप है कि परियोजना को लेकर प्रभावित लोगों से पर्याप्त चर्चा किए बिना प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है।

खेती और वन भूमि प्रभावित होने की आशंका
आंदोलन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से अपनी कृषि और वन भूमि पर खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं। जमीन से उनका रोजगार और आजीविका सीधे जुड़ी हुई है। ऐसे में बांध निर्माण की स्थिति में जमीन प्रभावित होने पर उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों की समस्याओं, जमीन और आजीविका से जुड़े अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही आगे की प्रक्रिया तय की जाए।

107 गांवों की महापंचायत में लिया गया था फैसला
राष्ट्रीय क्रांति मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रवीण धुर्वे ने बताया कि बांध परियोजना के विरोध को लेकर पूर्व में 107 गांवों की महापंचायत आयोजित की गई थी। महापंचायत में 7 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन धरना शुरू करने का निर्णय लिया गया था। इसी निर्णय के तहत प्रभावित ग्रामीणों ने धरना शुरू किया और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं।

राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन
ग्रामीणों ने तहसीलदार को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें प्रस्तावित दूधी बांध परियोजना की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने और प्रभावित ग्रामीणों के साथ बातचीत करने की मांग की गई है। ग्रामीणों का कहना है कि किसी भी निर्णय से पहले परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों की स्थिति, जमीन, रोजगार और पुनर्वास जैसे मुद्दों पर स्पष्ट चर्चा होनी चाहिए।

मांग पूरी होने तक जारी रहेगा धरना
आंदोलनकारियों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर उचित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। धरने में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और उन्होंने परियोजना के विरोध में अपनी आपत्ति दर्ज कराई।

प्रशासन और ग्रामीणों के बीच बातचीत पर नजर
वहीं, प्रशासन की ओर से ग्रामीणों के ज्ञापन और मांगों पर आवश्यक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। अब पूरे मामले में प्रशासन और ग्रामीणों के बीच होने वाली बातचीत महत्वपूर्ण होगी। परियोजना को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति कैसे बनती है और प्रभावित गांवों को लेकर प्रशासन क्या कदम उठाता है, इस पर सभी की नजर है।

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