छतरपुर में मानव अधिकार आयोग सख्त: लंबित मामलों के 15 दिन में निपटारे के निर्देश

छतरपुर। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने छतरपुर प्रवास के दौरान जिले में लंबित मानवाधिकार मामलों की गहन समीक्षा की। इस दौरान आयोजित बैठक में कलेक्टर, एसपी, जिला शिक्षा अधिकारी सहित जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। उन्होंने विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही कलेक्टर कार्यालय से संबंधित करीब 45 से 50 मामलों और पुलिस विभाग के 15 प्रकरणों की स्थिति की समीक्षा की।

'7-15 दिन में निपटाए लंबित मामले'
आयोग अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबे समय से लंबित मामलों का निराकरण 7 से 15 दिन के भीतर किया जाए, जबकि अधिकतम एक माह की समय सीमा तय की गई। डॉ. अवधेश प्रताप सिंह ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे डूबने या बिजली गिरने से हुई मौत के मामलों में शासन द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए। कई मामलों में लटके भुगतान की प्रक्रिया पूरी कराई गई।

पेयजल का इंतजाम कराने के दिए निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान लगभग 14 नए आवेदकों ने अपनी समस्याएं आयोग के समक्ष रखीं, जिन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। वहीं गर्मी के मौसम को देखते हुए आयोग अध्यक्ष ने पेयजल की शुद्धता बनाए रखने और पानी की टंकियों की नियमित जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि जल प्रदूषण जैसी समस्याओं से बचा जा सके।

मानवाधिकारों के संरक्षण में मीडिया की अहम भूमिका
इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि मानवाधिकारों के संरक्षण में केवल प्रशासन की ही नहीं, बल्कि मीडिया और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने विशेष रूप से पारिवारिक विवादों और बुजुर्गों के भरण-पोषण से जुड़े मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए समाज से जागरूक और संवेदनशील बनने की अपील की।