हरपालपुर फर्जी रजिस्ट्री कांड : करोड़ों की कृषि भूमि हड़पने का आरोप, सरपंच और सचिव समेत 12 पर FIR

छतरपुर। जिले की नौगांव तहसील अंतर्गत हरपालपुर से लगे ग्राम रानीपुरा में करोड़ों रुपए की कृषि भूमि की कथित फर्जी रजिस्ट्री के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, सेवा प्रदाता और खरीदारों सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। मामला ग्राम रानीपुरा स्थित खसरा नंबर 416 और 418/1/3/1/1/1 की कृषि भूमि से जुड़ा है।

पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के अजनर थाना क्षेत्र निवासी सरोज राजपूत ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कृषि भूमि हड़पने की साजिश के तहत पहले उनके आधार कार्ड में कथित रूप से फर्जी तरीके से नाम बदलकर "सरोज देवी उर्फ सुनीता" कर दिया गया। इसके बाद इसी बदली हुई पहचान का उपयोग करते हुए 2 मार्च और 10 अप्रैल 2026 को नौगांव उप-पंजीयक कार्यालय में जमीन के तीन विक्रय पत्र निष्पादित करा दिए गए।

पति के नाम में बड़ी विसंगति
शिकायत में सबसे गंभीर तथ्य यह सामने आया कि वास्तविक भूमि स्वामिनी के पति का नाम बलराम राजपूत है, जबकि रजिस्ट्री में उपयोग किए गए आधार कार्ड में पति का नाम ओमप्रकाश राजपूत दर्ज था। इतनी बड़ी विसंगति के बावजूद रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होना अब जांच का प्रमुख विषय बन गया है।

12 लोगों पर मामला दर्ज
प्रारंभिक जांच के आधार पर पुलिस ने सेवा प्रदाता अशोक राजपूत, उनकी पत्नी तारा राजपूत, दो अन्य खरीदारों तथा ग्राम पंचायत रानीपुरा के सरपंच और सचिव सहित कुल 12 लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

पंचायत के प्रमाण-पत्र पर उठे सवाल
जांच में सामने आया है कि आधार कार्ड में नाम परिवर्तन की प्रक्रिया ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव द्वारा जारी प्रमाण-पत्र के आधार पर की गई थी। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाएंगी कि यह प्रमाण-पत्र किन दस्तावेजों और तथ्यों के आधार पर जारी किया गया तथा पूरी प्रक्रिया में नियमानुसार कार्रवाई की गई या नहीं।

सेवा प्रदाता की भूमिका भी जांच के दायरे में
पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि जिस सेवा प्रदाता के माध्यम से रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कराई गई, उसकी पत्नी का नाम भी खरीदारों में शामिल है। इसे देखते हुए पुलिस पूरे मामले की विभिन्न पहलुओं से गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।