स्वास्थ्य सुविधाओं पर खड़े हुए सवाल: छतरपुर जिले में 8 माह में 409 बच्चों की मौत, NHM ने स्वास्थ्य प्रबंधन से मांगी रिपोर्ट

MP-CG डेस्क, देशभर में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे दावों पर मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की स्थिति गंभीर सवाल खड़े कर रही है। जिले में अप्रैल से नवंबर के बीच महज 8 महीनों में 409 बच्चों की मौत हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि अत्याधुनिक सुविधाओं और महंगी मशीनों से लैस जिला अस्पताल में ही 176 बच्चों की मौत दर्ज की गई है।

NHM ने जिला स्वास्थ्य प्रबंधन से मांगा जवाब
लगातार बढ़ते मौतों के आंकड़ों को गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने जिला स्वास्थ्य प्रबंधन से जवाब तलब किया है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और आनन-फानन में मौतों के कारणों की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से भी स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। 

जांच टीम गठित की गई
इस पूरे मामले पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. आरपी गुप्ता ने बताया कि बच्चों की मौतों की गहन जांच की जा रही है। डॉ. आरपी गुप्ता ने कहा- अप्रैल से अब तक जिले में 409 बच्चों की मृत्यु हुई है। NHM से पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें मौतों के कारणों की जानकारी मांगी गई है। इसके लिए जांच टीम गठित की गई है, जो वर्बल ऑटोप्सी के जरिए सभी मामलों की समीक्षा कर रही है। SNCU, लेबर रूम और संबंधित स्टाफ से चर्चा की जा रही है। जहां लापरवाही पाई गई है, वहां कार्रवाई भी की गई है।”

बच्चों में जटिलताएं मौत का कारण बनी
CMHO के अनुसार, कई मामलों में समय पर प्रसव न होना, रेफरल में देरी, ग्रामीण क्षेत्रों से गर्भवती महिलाओं को समय पर अस्पताल न लाया जाना और जन्म के समय बच्चों में जटिलताएं मौत का कारण बनी हैं। जिला अस्पताल के लेबर रूम और SNCU की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, जिससे शिशु मृत्यु दर में कमी लाने का दावा किया जा रहा है।

वहीं, SNCU यूनिट प्रभारी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. नीरज द्विवेदी ने बताया कि नवजात शिशुओं की देखभाल को लेकर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं और व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है।

फिलहाल, NHM को विस्तृत रिपोर्ट भेजने की तैयारी की जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर वैधानिक कार्रवाई की बात कही जा रही है। हालांकि, बड़ा सवाल यही है कि क्या ये कदम जिले में नवजात और शिशु मृत्यु दर पर वास्तव में अंकुश लगा पाएंगे, या फिर ये आंकड़े यूं ही चिंता बढ़ाते रहेंगे।