छतरपुर में भू-माफिया का फर्जीवाड़ा उजागर: मृत व्यक्ति को जिंदा दिखाकर करोड़ों की सरकारी जमीन बेची गई, पुलिस जांच में जुटी

छतरपुर। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से सामने आया यह मामला न सिर्फ सिस्टम की लापरवाही को उजागर करता है, बल्कि प्रशासनिक निगरानी और जमीनी सच्चाई के बीच की खाई पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। यहां एक ऐसे व्यक्ति को, जिसकी मौत करीब 20 साल पहले हो चुकी थी, सरकारी रिकॉर्ड में जिंदा दिखाकर करोड़ों रुपए की शासकीय जमीन बेचने का सनसनीखेज फर्जीवाड़ा सामने आया है।

कैसे शुरू हुआ पूरा मामला
यह पूरा मामला बमीठा थाना क्षेत्र के शिवराजपुर हल्का से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक, वर्ष 1990 में शासन द्वारा मिलिट्री मैन रामसेवक तिवारी को शासकीय भूमि का पट्टा दिया गया था। लेकिन वर्ष 1996 में रामसेवक तिवारी की मृत्यु हो गई। नियमों के अनुसार, मृत्यु के बाद यह भूमि पुनः शासकीय रिकॉर्ड में दर्ज होनी थी।

मृत व्यक्ति को कागजों में कर दिया जिंदा
आरोप है कि साल 2013 में रामसेवक तिवारी को दस्तावेजाें में जिंदा दिखा दिया गया। न तो मृत्यु प्रमाण पत्र का सत्यापन हुआ और न ही राजस्व रिकॉर्ड का मिलान। इसके बाद उसी शासकीय भूमि की रजिस्ट्री निजी लोगों के नाम करा दी गई और करोड़ों रुपए का अवैध लेन-देन किया गया।

कोर्ट तक पहुंचा मामला
इस फर्जीवाड़े की जानकारी जब स्थानीय निवासी ओमप्रकाश पाठक को लगी तो उन्होंने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद वर्ष 2024 में न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। इसके बाद बमीठा थाने में धांधू कुशवाहा, गिरजू कुशवाहा, कमलेश कुशवाहा, एसएस सिसोदिया, अमित जैन, बच्ची कुशवाहा और संतोष कुशवाहा के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया।

जमानत पर छूटे, फिर दोहराया फर्जीवाड़ा
मामला यहीं नहीं रुका। आरोप है कि दिसंबर 2025 में जब आरोपी जबलपुर हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आए, तो उन्होंने एक बार फिर उसी शासकीय जमीन का सौदा कर डाला। इस बार जमीन को करीब दो करोड़ रुपए में जंगल कैंपस इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी को बेचने की कोशिश की गई।

दस्तावेज जांच में खुली पोल
जब कंपनी ने रकम ट्रांसफर की और रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हुई, तो दस्तावेजों की जांच में पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। इसके बाद कंपनी के डायरेक्टर गजेंद्र सिंह ने 14 जनवरी 2026 को बमीठा थाने में शासकीय भूमि की अवैध बिक्री, धोखाधड़ी और अन्य गंभीर धाराओं में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में कई दलालों की भूमिका भी संदेह के घेरे में आ गई है।

पुलिस जांच में जुटी
फिलहाल पुलिस ने दोनों मामलों को आपस में जोड़कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश जारी है और पूरे मामले में राजस्व विभाग, रजिस्ट्रेशन कार्यालय और संबंधित अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है। यह मामला न सिर्फ भू-माफियाओं की सुनियोजित साज़िश को उजागर करता है, बल्कि यह भी सवाल खड़ा करता है कि आखिर बिना जांच-पड़ताल के मृत व्यक्ति के नाम पर रजिस्ट्री कैसे हो गई।