केन-बेतवा लिंक परियोजना और CM हेल्पलाइन की समीक्षा: 100 दिन से लंबित शिकायतों पर कमिश्नर नाराज, विस्थापितों की समस्याएं जल्द सुलझाने के दिए निर्देश

छतरपुर। सागर संभाग के कमिश्नर दिलीप कुमार ने छतरपुर जिला पंचायत सभाकक्ष में केन-बेतवा लिंक परियोजना और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक ली। बैठक में कलेक्टर मृणाल मीना, डीएफओ ऋषि मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ नमः शिवाय अरजरिया, एडीएम विनय द्विवेदी सहित वन विभाग और केन-बेतवा परियोजना से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में विस्थापितों की समस्याओं, पुनर्वास कार्यों, लंबित शिकायतों, उर्वरक उपलब्धता और विद्यार्थियों को दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की गई।

भू-अर्जन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश
कमिश्नर ने केन-बेतवा लिंक परियोजना के तहत नहर से संबंधित भू-अर्जन की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने लंबित प्रक्रिया को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही विस्थापितों के लिए लगाए गए शिविरों में प्राप्त शिकायतों के निराकरण और मुआवजा वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की।

पुनर्वासित गांवों के कार्यों की समीक्षा
बैठक में पुनर्वासित गांवों में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई। कमिश्नर ने कम्युनिटी डेवलपमेंट के प्रस्तावों को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पुनर्वास से जुड़ी छोटी-छोटी समस्याओं का तत्काल निराकरण किया जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे।

खाली जमीन की निगरानी के निर्देश
कमिश्नर ने अधिकारियों को उन जमीनों की निगरानी रखने के निर्देश दिए जो परियोजना के कारण खाली हो गई हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन जमीनों पर दोबारा फसल न लगाई जाए। इसके अलावा पीएचई और बिजली विभाग को भी पुनर्वासित क्षेत्रों से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पन्ना के अधिकारियों को भी समस्याओं के निराकरण के निर्देश
बैठक में पन्ना जिले से जुड़े केन-बेतवा परियोजना के मुद्दों की भी समीक्षा की गई। कमिश्नर ने पन्ना के अधिकारियों को निर्देश दिए कि परियोजना से संबंधित समस्याओं का नियमानुसार निराकरण करें और लंबित कार्यों में तेजी लाएं।

100 दिन से लंबित शिकायतों पर जताई नाराजगी
सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों का मुद्दा प्रमुखता से सामने आया। महिला एवं बाल विकास विभाग की 1687 शिकायतें लंबित पाए जाने पर कमिश्नर ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए।

तीन दिन में शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण के निर्देश
कमिश्नर ने शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, कृषि, पंचायत, खाद्य, राजस्व सहित अन्य विभागों के अधिकारियों को लंबित शिकायतों का तीन दिन के भीतर संतुष्टिपूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल शिकायत को बंद करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि के आधार पर उसका निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

हर 15 दिन में जिले में आएंगे जेडी
कमिश्नर ने बताया कि संभाग के सभी विभागों के जेडी स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे कि वे हर 15 दिन में जिले का दौरा करें। इस दौरान एल-3 स्तर पर लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की समीक्षा कर उनका संतुष्टिपूर्ण निराकरण कराया जाएगा।

खाद, किताब और साइकिल वितरण की भी समीक्षा
बैठक में जिले में उर्वरक की उपलब्धता, विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण और साइकिल वितरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही नहीं बरतने को कहा।

बजट लैप्स न हो, पात्र हितग्राहियों को मिले लाभ
कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभागों का लक्ष्य योजनाओं के लिए आवंटित बजट का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि बजट लैप्स न हो। उन्होंने कहा कि योजनाओं के सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ मिले, इसके लिए विभागीय अधिकारी लगातार निगरानी रखें।

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