देश में चीता पुनर्स्थापना का विस्तार: कूनो से गांधी सागर तक 17 हजार किमी में बनेगा चीता कॉरिडोर; MP के अलावा UP और राजस्थान के वनक्षेत्रों तक बढ़ेगा दायरा

भोपाल। भारत में चीता पुनर्स्थापना की योजना अब सिर्फ कूनो नेशनल पार्क तक सीमित नहीं रहने वाली है। चीता संरक्षण के लिए तैयार किए गए नए लैंडस्केप मैनेजमेंट प्लान में कूनो से गांधी सागर तक करीब 17 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को एक साझा चीता मेटापॉपुलेशन लैंडस्केप के रूप में विकसित करने की योजना है। इस पूरे क्षेत्र में चीते के प्राकृतिक मूवमेंट, शिकार की उपलब्धता और आवास की निरंतरता को ध्यान में रखकर तीन राज्यों के वन क्षेत्रों को जोड़ने की तैयारी है।

तीन राज्यों के वनक्षेत्र जुडेंगे
बाघ संरक्षण प्राणिकरण द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि चीते के मूवमेंट के आधार पर दतिया और भिंड को भी भविष्य में इस लैंडस्केप में शामिल किया जा सकता है। राजस्थान का धौलपुर और उत्तर प्रदेश के झांसी तथा ललितपुर जिले भी संभावित विस्तार वाले क्षेत्रों में रखे गए हैं। यानी आने वाले समय में कूनो का चीता श्योपुर तक सीमित रहने के बजाय मध्यप्रदेश से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्रों तक अपना दायरा बढ़ा सकता है। हालांकि इन क्षेत्रों को शामिल करने का फैसला चीते की वास्तविक आवाजाही और वैज्ञानिक आकलन के आधार पर होगा।

बनेगा अंतरराज्यीय संरक्षण नेटवर्क
कूनो और गांधी सागर के बीच कई वन क्षेत्र और संरक्षित क्षेत्र प्राकृतिक कनेक्टिविटी का काम करेंगे। मध्यप्रदेश में करीब 10,500 वर्ग किमी और राजस्थान में करीब 6,500 वर्ग किमी क्षेत्र इस लैंडस्केप का हिस्सा है। इसमें श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, गुना, अशोकनगर, मंदसौर और नीमच जैसे मध्यप्रदेश के जिले तथा राजस्थान के बारां, सवाई माधोपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। कूनो से गांधी सागर के बीच मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, रणथंभौर, रामगढ़-विषधारी और भैंसरोड़गढ़ जैसे क्षेत्र इस बड़े नेटवर्क में महत्वपूर्ण कड़ियां बनेंगे। इन वन क्षेत्रों को चीते के लिए केवल आवास नहीं, बल्कि आवाजाही के दौरान स्टेपिंग स्टोन और सुरक्षित ठहराव वाले क्षेत्रों के रूप में विकसित करने की योजना है।

घास के मैदान होंगे सबसे बड़ा फोकस
इस लैंडस्केप की खासियत यह है कि वन विभाग के प्रशासन वाले क्षेत्र का बड़ा हिस्सा घासभूमि और सवाना प्रकृति का है। उपलब्ध लैंड-कवर आंकड़ों के अनुसार करीब 70 प्रतिशत क्षेत्र ग्रासलैंड/सवाना है। यही क्षेत्र चीते और उसके प्रमुख शिकार के लिए महत्वपूर्ण आधार बन सकता है। इसलिए योजना में घास के मैदानों में बढ़ते पेड़-पौधों और झाड़ियों के अतिक्रमण को नियंत्रित करने तथा खुले घास क्षेत्र को बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है।

पानी से लेकर सड़क तक की होगी निगरानी
लैंडस्केप मैनेजमेंट में केवल जंगल बढ़ाने पर जोर नहीं होगा। सूखे मौसम में पानी की उपलब्धता को भी अहम माना गया है। प्रस्ताव के अनुसार शुष्क क्षेत्रों में जल स्रोतों की ऐसी व्यवस्था की जानी है कि एक जल स्रोत से दूसरे की दूरी करीब चार किलोमीटर से अधिक न हो। इससे शिकार प्रजातियों की मौजूदगी बढ़ाने और चीते के लिए पूरे लैंडस्केप की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही सड़क, रेलवे और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को भी लैंडस्केप प्लान का हिस्सा बनाया जाएगा, ताकि चीते के कॉरिडोर में आवास का विखंडन कम हो। मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में त्वरित मुआवजा और स्थानीय लोगों को संरक्षण से आर्थिक लाभ देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है।

2032 तक 60-70 चीतों की मेटापॉपुलेशन का लक्ष्य
सरकार का दीर्घकालीन लक्ष्य कूनो-गांधी सागर लैंडस्केप में 60 से 70 चीतों की आत्मनिर्भर मेटापॉपुलेशन स्थापित करना है। दिसंबर 2025 में केंद्र सरकार ने भी 17 हजार वर्ग किमी के इस लैंडस्केप में 2032 तक 60-70 चीतों की व्यवहार्य मेटापॉपुलेशन स्थापित करने के लक्ष्य की जानकारी दी थी। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट चीता का अगला चरण केवल नए चीते लाने तक सीमित नहीं होगा। असली चुनौती ऐसे जुड़े हुए जंगल, घासभूमि और सुरक्षित कॉरिडोर तैयार करने की है, जहां चीते एक संरक्षित क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा सकें और अलग-अलग समूहों के बीच प्राकृतिक जीन प्रवाह बना रहे। यानी कूनो अब चीता प्रोजेक्ट का अंतिम ठिकाना नहीं, बल्कि 17 हजार वर्ग किमी के एक बड़े अंतरराज्यीय चीता संरक्षण नेटवर्क का शुरुआती केंद्र बनने जा रहा है।

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