चंबल में अवैध रेत उत्खनन पर कसेगा शिकंजा: तीन राज्यों के अफसरों के साथ हाईलेवल बैठक, मुरैना से 24 घंटे होगी निगरानी

मुरैना। चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती और तेज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद केंद्रीय अधिकार प्राधिकरण समिति (CEC) के अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गोयल ने मुरैना के देवरी घड़ियाल केंद्र विश्राम गृह में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के साथ हाईलेवल समीक्षा बैठक की।
बैठक में मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और श्योपुर, राजस्थान के धौलपुर तथा उत्तर प्रदेश के आगरा के जिला प्रशासन और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान चंबल नदी में अवैध रेत खनन पर प्रभावी रोक, संयुक्त कार्रवाई और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विस्तृत रणनीति बनाई गई।

मुरैना से होगी 24 घंटे निगरानी
सीईसी अध्यक्ष चंद्रप्रकाश गोयल ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद चंबल नदी में अवैध रेत उत्खनन पर काफी हद तक रोक लगी है। उन्होंने कहा कि अब पहले की तरह सड़कों पर अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉलियां दिखाई नहीं दे रही हैं।
उन्होंने बताया कि मुरैना वन विभाग कार्यालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां से भिंड, मुरैना और श्योपुर जिले में चंबल नदी की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इससे अवैध खनन की गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई संभव होगी।

घड़ियाल संरक्षण और पर्यटन पर भी फोकस
चंद्रप्रकाश गोयल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप अवैध खनन को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में प्रशासन लगातार काम कर रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के संरक्षण और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि चंबल का पर्यावरण सुरक्षित रहे और प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण सुनिश्चित हो सके।