बुरहानपुर में आदिवासियों की महापंचायत: वनाधिकार पट्टे नहीं मिलने पर फूटा गुस्सा; मांगें पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी

बुरहानपुर। जिले में आदिवासियों के वनाधिकार के मुद्दे को लेकर शनिवार को महापंचायत आयोजित की गई। इसमें आदिवासी नेता अंतर सिंह बर्डे, आदिवासी पटेल, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। महापंचायत में वनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत पात्र आदिवासी किसानों को अब तक वन भूमि के अधिकार पत्र नहीं मिलने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया। समुदाय ने लंबित दावों की दोबारा जांच कर पात्र किसानों को जल्द अधिकार पत्र देने की मांग की।

2005 से वन भूमि पर खेती, फिर भी नहीं मिला अधिकार
महापंचायत में आदिवासी प्रतिनिधियों ने कहा कि जिले के कई किसान वर्ष 2005 से पहले से वन भूमि पर खेती करते आ रहे हैं। इसके बावजूद पात्र होने के बाद भी उन्हें वनाधिकार के पट्टे नहीं दिए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वन भूमि पर लंबे समय से निर्भर परिवारों को उनके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि सरकार की ओर से आदिवासी परिवारों को वन भूमि पर उनका हक दिलाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन स्थानीय स्तर पर शासन-प्रशासन की ओर से इस दिशा में अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है। इसके चलते बड़ी संख्या में दावे अब भी लंबित हैं।

निरस्त दावों की दोबारा जांच की मांग
महापंचायत में कांग्रेस सेवादल यंग ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष पवन कुमार बर्डै ने कहा कि शासन के नियमों के तहत 1 जुलाई 2026 को जारी आदेश में निरस्त किए गए वनाधिकार दावों की दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही 30 अक्टूबर 2026 तक निरीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि आदेश जारी होने के बावजूद बुरहानपुर जिले में अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने प्रशासन से लंबित और निरस्त दावों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत समीक्षा कर पात्र किसानों को उनका अधिकार देने की मांग की।

सितंबर के अंतिम सप्ताह तक कार्रवाई नहीं तो आंदोलन
महापंचायत में आदिवासी प्रतिनिधियों ने सरकार और प्रशासन को आंदोलन की चेतावनी भी दी। वक्ताओं ने कहा कि यदि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह तक वनाधिकार से जुड़े मामलों में कार्रवाई नहीं की गई तो कांग्रेस के नेतृत्व में बड़ा धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। आंदोलन में मध्यप्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं को भी बुलाने की बात कही गई। महापंचायत में स्पष्ट किया गया कि यह आंदोलन वनाधिकार के लंबित दावों के निराकरण और पात्र किसानों को अधिकार पत्र दिलाने की मांग को लेकर किया जाएगा।

50 से 80 गांवों से पहुंचे सैकड़ों लोग
महापंचायत में जिले के करीब 50 से 80 गांवों से सैकड़ों आदिवासी पटेल और जनप्रतिनिधि पहुंचे। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं और वनाधिकार से जुड़े लंबित मामलों की जानकारी प्रतिनिधियों के सामने रखी। सभी ने एकजुट होकर पात्र किसानों को जल्द वन भूमि के अधिकार पत्र दिलाने की मांग की।

अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी
खकनार जनपद पंचायत अध्यक्ष राकेश सोलंकी ने कहा कि आदिवासी किसानों को उनका अधिकार मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगों को पूरा नहीं किया तो जिला कलेक्टर कार्यालय, बुरहानपुर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की जाएगी।

लंबित दावों के निराकरण की मांग
महापंचायत के जरिए आदिवासी समुदाय ने सरकार और प्रशासन से वनाधिकार अधिनियम 2005 के तहत लंबित दावों की निष्पक्ष तरीके से दोबारा जांच कराने की मांग की। साथ ही पात्र किसानों को जल्द से जल्द वन भूमि के अधिकार पत्र जारी करने और निरस्त दावों की निर्धारित प्रक्रिया के तहत समीक्षा करने की मांग उठाई गई। महापंचायत में शामिल लोगों ने कहा कि मांगों पर समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

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