बुरहानपुर के रास्तीपुरा प्राथमिक शाला में नया विवाद: विद्यार्थियों को हॉस्टल में किया शिफ्ट, पालकों ने जताया विरोध; राजनीतिक दबाव में जमीन खाली कराने की चर्चा

बुरहानपुर। रास्तीपुरा स्थित हिंदी प्राथमिक शाला एक बार फिर विवादों और अव्यवस्थाओं के कारण चर्चा में आ गई है। शिक्षा विभाग ने अचानक स्कूल भवन की स्थिति को खराब बताते हुए पहली से पांचवीं कक्षा तक के छात्र-छात्राओं को शिक्षा विभाग कार्यालय के पास स्थित छात्रावास (हॉस्टल) भवन में स्थानांतरित (शिफ्ट) कर दिया है। विभाग के इस फैसले से स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों में भारी चिंता और नाराजगी का माहौल है।

दो वर्ष पूर्व हुई थी मरम्मत, फिर क्यों आई यह नौबत?
उल्लेखनीय है कि दो वर्ष पूर्व इस स्कूल भवन की पिछली दीवार (जो नाले से सटी थी) क्षतिग्रस्त हो गई थी और सामने का एक कमरा भी जर्जर हो गया था। उस दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण कर भवन की मरम्मत कराई थी। नाले के पानी के कटाव को रोकने के लिए पीछे एक मजबूत सीमेंट की सुरक्षा दीवार भी बनाई गई थी।
मरम्मत के बाद माना जा रहा था कि स्कूल सुरक्षित है, लेकिन अब अचानक भवन को असुरक्षित बताकर बच्चों को शिफ्ट करने के फैसले पर लोग सवाल उठा रहे हैं।

दूरी बढ़ने से बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा पर संकट
अभिभावकों और स्थानीय निवासियों का कहना है कि नए छात्रावास भवन की दूरी वर्तमान स्कूल से काफी अधिक है। ऐसे में पहली से पांचवीं कक्षा के नन्हे-मुन्ने बच्चों को इतनी दूर पैदल आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पालकों को डर है कि छोटे बच्चे इतनी दूर अकेले या पैदल जाने में सुरक्षित नहीं हैं।
साथ ही दूरी अधिक होने के कारण कई बच्चे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पाएंगे, जिससे उनकी शिक्षा पर बुरा असर पड़ेगा। क्षेत्रवासियों की मांग है कि बच्चों की सुविधा को देखते हुए स्कूल को इसी क्षेत्र के आसपास ही किसी वैकल्पिक भवन में संचालित किया जाए।

राजनीतिक दबाव और जमीन विवाद की चर्चा
सूत्रों के अनुसार, यह पूरा मामला सिर्फ भवन की जर्जर स्थिति का नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस भूमि पर वर्तमान स्कूल भवन बना हुआ है, वह माली समाज की जमीन है। चर्चा है कि किसी राजनीतिक दबाव के चलते विद्यालय को यहां से स्थायी रूप से हटाने और जमीन खाली कराने की कोशिश की जा रही है। हालांकि, इस जमीन विवाद और राजनीतिक दबाव को लेकर शिक्षा विभाग या प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

निष्पक्ष जांच की मांग
क्षेत्रवासियों और पालकों ने जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि बच्चों के भविष्य, शिक्षा और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए और छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए इस निर्णय पर पुनर्विचार हो।