नेपानगर उपभोक्ता भंडार की आमसभा में भारी बवाल: जमा पूंजी, ब्याज भुगतान और 2015 से ऑडिट न होने पर उठे सवाल, समिति भंग कर नए चुनाव कराने की मांग

बुरहानपुर। नेपानगर प्राथमिक उपभोक्ता भंडार की सोमवार को हुई आमसभा हंगामे के बीच समाप्त हुई। आमसभा में अंशधारियों और जनप्रतिनिधियों ने संस्था के संचालन और वित्तीय व्यवस्था को लेकर संचालक समिति पर कई आरोप लगाए। अंशधारियों ने जमा पूंजी वापस नहीं मिलने, ब्याज का भुगतान नहीं होने और संस्था के लेनदेन में पारदर्शिता नहीं होने के सवाल उठाए।

दोपहर 12 बजे नगर के अणुव्रत भवन में आयोजित बैठक के दौरान अंशधारियों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर संचालक समिति का विरोध किया। विरोध बढ़ने पर बैठक स्थगित कर संचालक मंडल के सदस्यों के मौके से चले जाने की बात सामने आई। इसके बाद मौजूद अंशधारियों में नाराजगी और बढ़ गई।

जमा राशि और ब्याज को लेकर उठे सवाल
अंशधारियों का आरोप है कि संस्था में निवेश की गई राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। कई अंशधारियों ने संस्था में लाखों रुपये निवेश किए हैं, लेकिन वर्तमान में उन्हें मासिक ब्याज के नाम पर केवल 500 रुपये दिए जाने की बात कही गई।

अंशधारियों का कहना है कि उनकी जमा राशि और ब्याज से संबंधित पूरा हिसाब-किताब भी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जानकारी मांगने पर टालमटोल किए जाने का आरोप लगाया गया।

2015 से ऑडिट नहीं होने का दावा
अंशधारी सौजन्य तिवारी ने संस्था के वित्तीय मामलों में पारदर्शिता की मांग उठाई। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2015 से संस्था का ऑडिट नहीं कराया गया है। उन्होंने संस्था में नगरवासियों और अंशधारियों की जमा पूंजी से जुड़े मामलों की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की।

अंशधारियों का आरोप है कि पिछले कई वर्षों से संचालक समिति की ओर से संस्था के कामकाज की पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई।

गैस सिलेंडरों के हिसाब की भी मांग
आमसभा के दौरान संस्था में गैस सिलेंडरों से जुड़े मामले को भी उठाया गया। अंशधारियों ने आरोप लगाया कि संस्था से बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर गायब हैं और उनका स्पष्ट हिसाब उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

हालांकि, सिलेंडरों के गायब होने और किसी प्रकार के गबन के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अंशधारियों ने संबंधित रिकॉर्ड सार्वजनिक कर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

होम डिलीवरी के 30 रुपये को लेकर भी सवाल
अंशधारी प्रवीण काटकर ने होम डिलीवरी व्यवस्था का मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि कई उपभोक्ता गैस बुक कराने के बाद स्वयं सिलेंडर लेने पहुंचते हैं। ऐसे मामलों में होम डिलीवरी शुल्क के रूप में लिए जाने वाले 30 रुपये वापस किए जाने चाहिए।

उन्होंने आरोप लगाया कि उपभोक्ताओं को इस राशि के संबंध में पर्याप्त जानकारी नहीं है और इसका लाभ संस्था को मिल रहा है।

वर्तमान समिति भंग कर चुनाव कराने की मांग
आमसभा के दौरान अंशधारियों ने संचालक मंडल पर कथित रूप से आपसी तालमेल के साथ संस्था चलाने के आरोप भी लगाए। उनका कहना है कि लंबे समय से चली आ रही व्यवस्था के कारण अंशधारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

हंगामे के बीच अंशधारियों ने वर्तमान संचालक समिति को भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की मांग उठाई। अंशधारियों का कहना है कि संस्था के वित्तीय लेनदेन, ऑडिट, जमा पूंजी और गैस सिलेंडरों से जुड़े रिकॉर्ड की जांच कर पूरी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए।

संचालक मंडल का कोई जवाब नहीं
फिलहाल, अंशधारियों की ओर से लगाए गए आरोपों पर संस्था के संचालक मंडल का विस्तृत पक्ष सामने नहीं आया है। आरोपों की वास्तविकता संबंधित रिकॉर्ड और जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी।

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