बुरहानपुर में जन विश्वास शिविर का आयोजन: नेपानगर की 1655 एकड़ वनभूमि को राजस्व भूमि बनाने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन; रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर

बुरहानपुर। मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत शुक्रवार को नगरपालिका परिसर में जन विश्वास शिविर आयोजित किया गया। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चले शिविर में करीब 300 लोगों ने पहुंचकर विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी ली और आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान नेपानगर की वनभूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरित करने का मुद्दा भी उठा। आवास संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर विवेक कुमार को ज्ञापन सौंपकर भूमि हस्तांतरण और 30 वर्ष की लीज पर जमीन आवंटित करने की मांग की।

कलेक्टर ने किया शिविर का निरीक्षण
कलेक्टर विवेक कुमार ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। उन्होंने 15 से अधिक विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनकर संबंधित अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए गए। शिविर में सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी योजना के लंबित मामलों की सुनवाई हुई। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया।

पेंशन, आयुष्मान और राशन कार्ड के लिए आवेदन
शिविर में बिजली बिल, समग्र आईडी में नाम जोड़ने या हटाने, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, लाड़ली बहना योजना और दिव्यांगजन पेंशन सहित विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। अधिकारियों और विभागीय प्रतिनिधियों ने लोगों को सरकारी योजनाओं, आवास और स्वरोजगार से जुड़ी जानकारी भी दी। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आशुतोष बागरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

नेपानगर की वनभूमि को राजस्व भूमि बनाने की मांग
आवास संगठन के अध्यक्ष सौजन्य तिवारी और अन्य पदाधिकारियों ने कलेक्टर विवेक कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। संगठन ने नेपानगर शहरी क्षेत्र की वनभूमि को राजस्व भूमि में हस्तांतरित कर नगर पालिका परिषद को सौंपने और वहां निवासरत श्रमिकों व कर्मचारियों को 30 वर्ष की लीज पर भूमि आवंटित करने की मांग की।

संगठन के मुताबिक, भूमि संबंधी समस्या के कारण स्थानीय निवासियों को बैंक से ऋण लेने, आवास योजनाओं का लाभ पाने और रोजगार के नए अवसर विकसित करने में परेशानी होती है। पदाधिकारियों का दावा है कि भूमि हस्तांतरण से नगर के विकास को गति मिल सकती है और शासन को राजस्व भी प्राप्त हो सकता है।

1762 एकड़ भूमि में 107 एकड़ पर कारखाना
आवास संगठन के ज्ञापन के अनुसार, नेपा लिमिटेड को वर्ष 1949 में भारत सरकार की ओर से नेपानगर क्षेत्र की वनभूमि 90 वर्ष की लीज पर दी गई थी, जिसकी अवधि 2032 में समाप्त हो रही है। संगठन का दावा है कि कुल 1762 एकड़ भूमि में से करीब 107 एकड़ पर कारखाना स्थापित है, जबकि शेष 1655 एकड़ क्षेत्र में श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय व अन्य सुविधाएं विकसित की गई हैं।

इन सुविधाओं में बाजार, बैंक, डाकघर, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, खेल मैदान, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन शामिल हैं। संगठन का कहना है कि वन विभाग के नियमों के अधीन होने के कारण इस भूमि पर नए उद्योग और रोजगार के साधन विकसित करने में बाधाएं आती हैं। इसके चलते स्थानीय युवाओं को रोजगार के लिए दूसरे शहरों की ओर जाना पड़ता है।

आवास और रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग
आवास संगठन ने शेष वनभूमि को नियमानुसार राजस्व भूमि में परिवर्तित करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। संगठन के मुताबिक, इससे आवास और दुकानों के निर्माण के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने का रास्ता खुल सकता है। पदाधिकारियों का कहना है कि भूमि संबंधी समस्या का स्थायी समाधान होने से नेपानगर में रोजगार और शहरी विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

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