बुरहानपुर के खातला में जर्जर आंगनबाड़ी केंद्र: छत के बाहर सरिये निकले, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा; अभिभावकों ने रोके बच्चे

बुरहानपुर। धूलकोट तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत खातला के सेन्द्रियावाली फाल्या में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक-1 की जर्जर हालत बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है। भवन की छत का प्लास्टर जगह-जगह से उखड़ चुका है, सरिये बाहर दिखाई दे रहे हैं और दीवारों में बड़ी-बड़ी दरारें पड़ गई हैं। स्थानीय लोगों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अनुसार, समस्या की जानकारी कई बार संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत को दी गई, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं हुआ है।

छत से टपकता है पानी, फर्श पर भर जाता है
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मुताबिक, बारिश के दौरान छत से पानी टपकता है और फर्श पर पानी भर जाता है। इससे बच्चों को बैठाने में परेशानी होती है और उनके फिसलने का खतरा भी बना रहता है। छत और दीवारों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भवन की तकनीकी जांच कराना जरूरी है, ताकि उसकी मजबूती का आकलन किया जा सके।

शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होने का आरोप
कार्यकर्ता ने बताया कि भवन की खराब हालत को लेकर कई बार विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और ग्राम पंचायत को लिखित में जानकारी दी जा चुकी है। इसके बावजूद मरम्मत या किसी वैकल्पिक व्यवस्था की पहल नहीं होने की बात कही गई है।

बच्चों को भेजने से डर रहे अभिभावक
भवन की स्थिति को लेकर अभिभावक भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि छत का प्लास्टर या कोई अन्य हिस्सा गिरने से बच्चों को चोट लग सकती है। इसी आशंका के चलते कुछ अभिभावकों ने बच्चों को केंद्र भेजना बंद कर दिया है या भेजने से कतरा रहे हैं। अभिभावकों के अनुसार, आंगनवाड़ी में बच्चों को पोषण आहार और प्रारंभिक शिक्षा जैसी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन भवन सुरक्षित नहीं होने पर बच्चों को वहां भेजना मुश्किल हो रहा है।

सुरक्षित भवन में संचालन की मांग
आंगनबाड़ी केंद्र का उद्देश्य बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा से जुड़ी सेवाएं देना है। ऐसे में भवन की खराब स्थिति इन सेवाओं को प्रभावित कर सकती है। स्थानीय स्तर पर मांग उठ रही है कि संबंधित विभाग और प्रशासन मौके का निरीक्षण कर भवन की तकनीकी जांच कराएं। जब तक भवन को सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक बच्चों के लिए किसी सुरक्षित स्थान पर आंगनवाड़ी संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत है। अब देखना होगा कि महिला एवं बाल विकास विभाग और ग्राम पंचायत इस समस्या पर कब तक कार्रवाई करते हैं।

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