बुरहानपुर में केला किसानों को मुआवजा देनें में अनियमितता: ज्यादा नुकसान वाले किसानों के अधूरा और कम नुकसान वालो को पूरा मुआवजा... दोबारा सर्वे की मांग, कलेक्टर को पत्र

बुरहानपुर। मई और जून माह में आए आंधी तूफान से जिले के हजारों केला किसानों की फसलें पुरी तरह से प्रभावित होकर जमीनदोज़ हो गई थी। जिसेक बाद पटवारीयों के माध्यम से किए गए सर्वे के बाद सीएम मोहन यादव ने डिजिटल माध्यम से केला प्रभावित किसानों के खातों में 107 करोड़ रूपए की आर्थिक सहायता राशि डाली थी। सहायता राशि मिलने के बाद जिले में अब जिन किसानों का नुकसान होने के बाद भी मुआवजें की राशि नहीं मिली है। वे कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं।

किसानों को फसल नुकसान का वास्तविक मुआवजा न मिला
उसी के चलते जिले की ग्राम बिरोदा के किसानों ने केले की फसल के नुकसान का वास्तविक मुआवजा नहीं मिलने और सर्वे में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। किसानों ने मांग की कि पूरे गांव का निष्पक्ष पुन: सर्वे कराया जाए तथा वास्तविक नुकसान के आधार पर पात्र किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए।

जिनका ज्यादा नुकसान उन्हें उधूरा जिनका कम उन्हें पूरा मुआवजा
शिकायत करते हुए उपसरपंच प्रदीप माली ने बताया कि ग्राम बिरोदा के ऐसे अनेकों किसान हैं जिनका नुकसान होने के बाद भी उन्हे मुआवजा नही दिया गया हैं, जबकि ऐसे 25 से ज्यादा किसान हैं जिनका नुकसान मात्र 10 से 30 प्रतिशत हुआ हैं उनका 100 प्रतिशत नुकसान दर्शाकर उन्हे मुआवजे की राशि दे दी गई हैं। उन्होनें बताया कि क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा के कारण केले की फसल को भारी नुकसान हुआ था। इसके बावजूद फसल क्षति सर्वेक्षण एवं मुआवजा वितरण में गंभीर अनियमितताएं बरती गईं।

किसानों का आरोप
किसानों का आरोप है कि जिन किसानों की फसल को अधिक नुकसान हुआ, उन्हें कम मुआवजा दिया गया, जबकि जिनकी फसल को अपेक्षाकृत कम नुकसान हुआ है तथा उनकी केला फसल पुरी तरह से खेतों में खड़ी हैं, उन्हें अधिक राशि स्वीकृत कर दी गई।

जिन भूखंडों में नुकसान नहीं वहां भी नुकसान बताकर मुआवजा वितरण
किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ ऐसे भूखंडों को भी नुकसानग्रस्त बताकर मुआवजा दिया गया, जहां फसल को कोई नुकसान नहीं हुआ था। इससे वास्तविक प्रभावित किसान अपने हक से वंचित रह गए। किसानों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

किसानों की दोबारा निष्पक्ष सर्वे करानी की मांग
ज्ञापन में मध्य प्रदेश शासन के राहत नियमों एवं फसल क्षति सर्वेक्षण संबंधी प्रावधानों के अनुसार पुन: सर्वे कराने, वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजे का पुनर्निर्धारण करने तथा कम मुआवजा पाने वाले किसानों को शेष राशि शीघ्र देने की मांग की गई हैं। साथ ही जांच प्रतिवेदन की प्रति शिकायतकर्ता किसानों को उपलब्ध कराने का भी आग्रह किया गया हंै। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

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