बुरहानपुर में केला फसल नुकसान का मुआवजा मिलने में देरी से किसान परेशान: एक हफ्ता बीतने के बाद भी खातों में नहीं पहुंची सहायता राशि; CM मोहन ने 30 जुलाई को जारी की थी राशि

बुरहानपुर। जिले के नेपानगर तहसील अंतर्गत ग्राम नावरा, घाघरला, डालमहू सहित कई गांवों के किसान केला फसल नुकसान की सहायता राशि नहीं मिलने से परेशान हैं। तेज आंधी और बारिश से फसल नष्ट होने के बाद किसानों को उम्मीद थी कि सरकार द्वारा घोषित सहायता राशि समय पर उनके खातों में पहुंच जाएगी, लेकिन राशि जारी होने के लगभग एक सप्ताह बाद भी कई किसानों के बैंक खाते खाली हैं।

सीएम ने किसानों के खातों में जारी की थी सहायता राशि
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 30 जुलाई को सिंगल क्लिक के माध्यम से बुरहानपुर जिले के प्रभावित किसानों के खातों में सहायता राशि जारी की थी। शासन का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को शीघ्र राहत पहुंचाना था, लेकिन कई किसानों का कहना है कि मुआवजा सूची में नाम होने के बावजूद उनके खातों में अब तक राशि जमा नहीं हुई है।

बैंकों के चक्कर लगाने को मजबूर किसान
मुआवजा नहीं मिलने से किसान लगातार नेपानगर तहसील कार्यालय, कृषि विभाग और संबंधित बैंकों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं। किसानों का आरोप है कि हर बार अधिकारियों से केवल यही जवाब मिलता है कि "एक-दो दिन में राशि खाते में आ जाएगी", लेकिन कई दिनों से यही आश्वासन मिल रहा है और भुगतान अब तक नहीं हुआ है।

ग्राम डालमहू के किसान सुनील पाटिल ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा 30 जुलाई को सहायता राशि जारी कर दी गई थी, लेकिन उनके सहित कई किसानों के खातों में अभी तक पैसा नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दिनों से किसान लगातार तहसील कार्यालय पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। अधिकारी सिर्फ इंतजार करने की बात कहकर वापस भेज देते हैं।

खाद-बीज और अन्य खेती के कार्य हो रहे प्रभावित
किसानों का कहना है कि फसल पूरी तरह खराब होने से उनकी आर्थिक स्थिति पहले ही कमजोर हो चुकी है। खेती के लिए खाद, बीज और अन्य कृषि कार्यों की तैयारियां प्रभावित हो रही हैं। ऐसे समय में सहायता राशि नहीं मिलने से उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

लंबित सहायता राशि जमा करने की जिला प्रशासन से की मांग
प्रभावित किसानों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिन किसानों के नाम मुआवजा सूची में शामिल हैं, उनके खातों में लंबित सहायता राशि तत्काल जमा कराई जाए। साथ ही भुगतान में देरी के कारणों की जांच कर दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि किसानों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें।

फिलहाल नावरा, घाघरला, डालमहू सहित कई गांवों के किसान राहत राशि मिलने का इंतजार कर रहे हैं। किसानों की निगाहें अब जिला प्रशासन और राज्य सरकार पर टिकी हैं कि आखिर उनके खातों में घोषित मुआवजा राशि कब तक पहुंचती है।

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