एमपी की 8 सिटी होंगी हाईटेक: अब एमपी के छोटे शहर भी होंगे आत्मनिर्भर, बॉयो फ्यूल बनाकर घटाएंगे प्रदूषण

MP डेस्क. मध्यप्रदेश के 8 शहरों में 1100 टन क्षमता वाले बॉयो गैस प्लांट लगने जा रहे हैं। यह कंप्रेस्ड बॉयो सीबीजी प्लांट होंगे। इससे कचरा प्रबंधन में सुधार होने के साथ ही शहरी इलाकों में प्रदूषण कम होगा और फ्यूल बनाया जाएगा। यूएडीडी के मुताबिक 8 शहरों को आसपास के 15 शहरों से जोड़ा जाएगा। यानि यह कलस्टर प्रोजेक्ट है, जो अपने नजदीकी शहरों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अभी इस तरह का प्लांट ग्वालियर की गौशाला में लगा है। जिसकी क्षमता 100 टीपीडी (टन प्रति दिन) है।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रदेश में पहली बार कंप्रेस्ड बॉयो गैस सीबीजी प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट की कुल प्रोसेसिंग क्षमता 1100 टन प्रति दिन होगी। जिसका मकसद ऑर्गेनिक कचरे को बॉयो सीबीजी और दूसरे उपयोगी बाय प्रोडक्ट्स में बदलना है। लगभग 236 करोड़ के इस प्रोजेक्ट के लिए प्रदेश के 8 शहर और उसके नजदीकी 15 शहरों को शामिल किया गया है। यूएडीडी के अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का मकसद ऑर्गेनिक कचरे के गलत निपटान से होने वाले प्रदूषण, बदबू और भूजल प्रदूषण जैसी बढ़ती चिंताओं को दूर करना है। एसबीएम अधिकारियों ने बताया कि उदाहरण के लिए हरसूद और मुंडी को खंडवा जिले के क्लस्टर में शामिल किया गया है। इस डिसेंट्रलाइज्ड कचरा प्रबंधन मॉडल का मकसद ऑर्गेनिक कचरे को बायोगैस में बदलना है, जिसे प्यूरीफाई करके सीबीजी में कंप्रेस किया जाएगा। जो डीजल और पेट्रोल का एक साफ, टिकाऊ ईंधन विकल्प है। इस प्रक्रिया से ऑर्गेनिक खाद भी बनेगी, जिससे पर्यावरण के अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा।

ग्वालियर में लगा है पहला प्लांट
ग्वालियर में पिछले साल 2 अक्टूबर 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल के सीएसआर फंड से गौशाला में बॉयो सीएनजी प्लांट का शुभारंभ किया था। यह प्रदेश का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट है। इससे गौशाला आत्मनिर्भर बनी और लोगों को रोजगार मिल गया। वहीं पूरा इलाका भी प्रदूषण मुक्त हो चुका है।

235 करोड़ होंगे खर्च
प्रस्तावित प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 236 करोड़ है। जिसे केंद्र राज्य और भाग लेने वाले शहर मिलकर फंड देंगे। केंद्र सरकार गोबर्धन बायो सीएनजी पहल के तहत 50 प्रतिशत लागत वहन करेगी। जबकि शेष राशि राज्य सरकार और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों यूएलबी के बीच वित्तीय क्षमता के आधार पर साझा की जाएगी। अगले साल से यह प्लांट लगने शुरू हो जाएंगे।

सूखा-गीला कचरा होगा उपयोग
सीबीजी बनाने के लिए सूखे और गीले कचरे का उपयोग होगा। इसके अलावा घर-होटलों से निकलने वाला किचन वेस्ट भी उपयोग होगा। प्लानिंग के मुताबिक आठ में से चार प्लांट की क्षमता 100 टन प्रति दिन से अधिक होगी।

सागर के लिए डीपीआर तैयार
सागर में लगने वाले प्लांट की क्षमता 115 टन होगी। इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) पहले ही फाइनल हो चुकी है। जबकि बाकी सात प्लांट अभी टेंडर और जमीन अलॉटमेंट स्टेज में हैं। यह पीपीपी मॉडल पर होंगे। केंद्र सरकार ने इस मॉडल का प्रस्ताव दिया है। यूएलबी को ऑपरेटरों से सालाना रॉयल्टी मिलेगी। वर्तमान में खंडवा प्लांट के लिए सबसे ज्यादा रॉयल्टी लगभग 40 लाख प्रति साल तय की गई है। दूसरे प्लांट के रेट पर बातचीत चल रही है।

इन शहरों में लगेंगे प्लांट
मध्यप्रदेश के रतलाम, मुरैना, बुरहानपुर, खंडवा, देवास, ग्वालियर, उज्जैन और सागर में प्लांट लगाए जाएंगे। इन शहरों में लगने वाले प्लांट की क्षमता 100 टन से 350 टन होगी। वहीं इन शहरों से लगे शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा।