नापतौल मुख्यालय में 150 पेड़ों पर संकट: खाद्य भवन निर्माण के विरोध में प्रदर्शन, कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया चिपको आंदोलन

भोपाल। मध्य प्रदेश नापतौल विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों ने मुख्यालय परिसर में प्रस्तावित निर्माण को लेकर पर्यावरण संरक्षण की आवाज बुलंद की है। खाद्य भवन के निर्माण के लिए जारी टेंडर के विरोध में प्रदेशभर में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। वहीं भोपाल स्थित मुख्यालय में कर्मचारियों ने पेड़ों से चिपककर हरियाली बचाने की अपील की।

मध्य प्रदेश नापतौल अधिकारी-कर्मचारी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर तिवारी ने बताया कि नापतौल परिसर में करीब 64 करोड़ रुपए की लागत से खाद्य भवन के निर्माण की योजना है, जिसके चलते लगभग 150 बड़े और पुराने छायादार पेड़ों के कटने की आशंका है। इसी कारण विभागीय कर्मचारी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं।

मुख्यालय परिसर में जरूरी प्रयोगशालाओं के लिए सुरक्षित है भूमि
उमाशंकर तिवारी ने बताया कि होशंगाबाद रोड स्थित गायत्री मंदिर के पास नापतौल विभाग का मुख्यालय करीब 61,903 वर्गफीट क्षेत्र में फैला है। परिसर में पहले से ही टैंक लॉरी कैलिब्रेशन और द्वितीय मानक प्रयोगशाला के निर्माण के लिए भूमि आरक्षित है। यहां बड़ी संख्या में फलदार और छायादार पेड़ मौजूद हैं, जो न केवल पर्यावरण बल्कि विभागीय गतिविधियों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।

संघर्ष समिति का कहना है कि करीब सात वर्ष पहले जगह की कमी का हवाला देकर उप नियंत्रक और निरीक्षक कार्यालयों को मुख्यालय से हटाकर जेके रोड पर स्थानांतरित किया गया था। इसके लिए लगभग 50 लाख रुपए खर्च कर नया भवन बनाया गया, लेकिन वहां भी कर्मचारियों और व्यापारियों से जब्त सामान रखने की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई। नापतौल कर्मचारी संगठन का आरोप है कि जिस खाद्य भवन के लिए अब मुख्यालय परिसर की जमीन मांगी जा रही है, उसका भवन पहले से ही उपलब्ध है। इसके बावजूद नापतौल परिसर में निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, जो विभागीय जरूरतों और पर्यावरण दोनों के खिलाफ है। 

शीर्ष अधिकारियों से की गई हस्तक्षेप की मांग
कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री, विभाग की अपर मुख्य सचिव और नियंत्रक से मांग की है कि प्रस्तावित निर्माण को रद्द किया जाए और नापतौल विभाग की भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए परिसर की भूमि और पेड़ों को सुरक्षित रखा जाए। संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि प्रस्ताव वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।