भोपाल जिला जल अभावग्रस्त घोषित, निजी बोरवेल पर रोक: कलेक्टर का सख्त आदेश, उल्लंघन पर FIR और 2 साल तक की सजा का प्रावधान

भोपाल। जिले को जल अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे जिले में निजी ट्यूबवेल और बोरवेल खनन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। यह आदेश भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने शुक्रवार को जारी किए, जो तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक अब जिले में बिना अनुमति ट्यूबवेल या नलकूप की खुदाई नहीं की जा सकेगी। यदि कोई व्यक्ति अवैध रूप से बोरिंग कराता है या बोरवेल मशीन जिले में प्रवेश करती है, तो संबंधित एसडीएम और पुलिस अधिकारी मशीन जब्त कर एफआईआर दर्ज कर सकते हैं।

बोरवेल मशीनों के गुजरने पर भी रोक
आदेश का उल्लंघन करने पर 2 हजार रुपए तक का जुर्माना, दो साल तक की सजा या दोनों का प्रावधान रखा गया है। इसके साथ ही बोरवेल मशीनों के जिले से गुजरने पर भी रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने बताया कि तेज गर्मी और लगातार गिरते भू-जल स्तर को देखते हुए इस बार यह प्रतिबंध पहले ही लागू कर दिया गया है। पिछले साल यह आदेश 7 अप्रैल को जारी किया गया था, जबकि इस बार करीब 25 दिन पहले ही लागू कर दिया गया है। यह आदेश 30 जून तक प्रभावी रहेगा।

यह प्रतिबंध केवल निजी नलकूपों पर लागू
कलेक्टर के आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह प्रतिबंध केवल निजी नलकूपों पर लागू होगा। शासकीय योजनाओं के तहत किए जा रहे नलकूप खनन कार्यों पर यह रोक लागू नहीं होगी। पीएचई द्वारा संचालित कार्यों के लिए किसी विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
प्रशासन के अनुसार, जिले में कृषि और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए भू-जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है, जिससे जल स्तर तेजी से गिर रहा है। आने वाले ग्रीष्मकाल में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।