MP वक्फ बोर्ड की अनूठी पहल: 289 यतीम बच्चों की पढ़ाई का उठाएगा खर्च, चेयरमैन सनव्वर पटेल ने कहा- नए कानून से बढ़ी पारदर्शिता
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वक्फ बोर्ड की पहल: 289 यतीम बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगा बोर्ड, फीस के लिए जमा होंगे 21.60 लाख रुपये
भोपाल। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने वक्फ संपत्तियों से होने वाली आय का उपयोग अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए करने की पहल की है। बोर्ड के अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने बताया कि ऐसे 289 बच्चों की स्कूल फीस जमा कराई जाएगी, जिनके पिता का निधन हो चुका है। इसके लिए मंगलवार को कुल 21 लाख 60 हजार रुपए जमा किए जाएंगे। यह राशि इदारा यतीमखाना शाहजहांनी की संपत्ति के एक हिस्से से मिलने वाले किराये से जुटाई जाएगी। बोर्ड का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित होने से रोकना और उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखना है।
328 आवेदनों में से 289 बच्चे छात्रवृत्ति के पात्र
वक्फ बोर्ड अध्यक्ष सनव्वर पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कक्षा नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के लिए कुल 328 आवेदन मिले थे। जांच के बाद 289 आवेदन पात्र पाए गए। इनमें 169 छात्राएं और 119 छात्र बताए गए हैं। हालांकि, बोर्ड की ओर से दिए गए इन दोनों आंकड़ों का कुल योग 288 होता है, इसलिए छात्र-छात्राओं की संख्या की पुष्टि जरूरी है। पटेल ने कहा कि जिन बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया है, उनकी पढ़ाई जारी रखने की जिम्मेदारी अब बोर्ड उठाएगा। उनके मुताबिक, इस पहल से बच्चों और उनके परिवारों को शिक्षा पर होने वाले खर्च में राहत मिलेगी।
‘नए वक्फ कानून से पारदर्शिता बढ़ी’
पटेल ने नए वक्फ कानून को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कानून लागू होने से पहले कुछ लोगों ने आशंका जताई थी कि इसके दायरे में आने के बाद वक्फ संपत्तियां बर्बाद हो जाएंगी। पटेल ने दावा किया कि बच्चों की शिक्षा के लिए संपत्तियों से होने वाली आय का इस्तेमाल इस आशंका का जवाब है।
2.02 करोड़ छात्रवृत्ति वितरित
उन्होंने बताया कि शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रबंध समितियों की आय के उपयोग से जुड़ी व्यवस्था लागू की गई है। बोर्ड के अनुसार, ‘पढ़ो-पढ़ाओ और राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनो’ योजना के तहत विभिन्न जिलों के 2,836 मेधावी छात्र-छात्राओं को कुल 2 करोड़ 2 लाख 4 हजार रुपये की छात्रवृत्ति वितरित की गई है। बोर्ड का कहना है कि इन प्रयासों से आर्थिक कारणों से पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी।
ओवैसी और कांग्रेस पर साधा निशाना
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनव्वर पटेल ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को कार्यक्रम में आकर बोर्ड के कामकाज को देखने की बात कही। उन्होंने कहा कि नए कानून के बाद व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ी है और इसका लाभ बच्चों की शिक्षा के रूप में सामने आ रहा है। पटेल ने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए सवाल किया कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के दौरान वक्फ बोर्ड के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या कदम उठाए गए। उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों के वक्फ बोर्डों के कामकाज पर भी सवाल किए। पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार अंत्योदय की भावना के साथ पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए काम कर रही है।
बड़े बाग कब्रिस्तान में मेट्रो निर्माण पर रखी बात
भोपाल के बड़े बाग कब्रिस्तान में प्रस्तावित मेट्रो कार्य को लेकर पटेल ने कहा कि शहर के विकास के साथ धार्मिक आस्थाओं और कब्रों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मेट्रो प्रबंधन के अधिकारियों से चर्चा की गई है। पटेल ने कहा कि भोपाल के विकास और मेट्रो परियोजना की जरूरत को समझते हुए निर्माण कार्य आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस दौरान कब्रों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से इस पहलू का विशेष ध्यान रखने का आग्रह किया है।
14,962 वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन
वक्फ बोर्ड के मुताबिक, मध्य प्रदेश में लगभग 14,962 वक्फ संपत्तियों के अनुरक्षण, नियंत्रण, विकास और प्रशासन की जिम्मेदारी बोर्ड के पास है। बोर्ड ने इन संपत्तियों का रिकॉर्ड ऑनलाइन करने, भौतिक सत्यापन, पारदर्शी किराया निर्धारण और कृषि भूमि की नीलामी जैसी पहल की हैं।
उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों का रिकॉर्ड
बोर्ड का दावा है कि नए वक्फ कानून के तहत तैयार उम्मीद सेंट्रल पोर्टल पर प्रदेश की सभी वैधानिक वक्फ संपत्तियों का विवरण निर्धारित समय-सीमा में अपलोड कर दिया गया है। बोर्ड के अनुसार, आईआईटी दिल्ली की भारत सरकार को प्रस्तुत रिपोर्ट में संस्थागत प्रशासन और संपत्तियों से जुड़े आंकड़ों के प्रबंधन के मानकों पर मध्यप्रदेश को बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल किया गया है। रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए काम के लिए प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवॉर्ड भी मिला है।
दो साल में वक्फ बोर्ड की आय में करीब 1.34 करोड़ की वृद्धि
बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, कृषि भूमि की नीलामी से वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ 23 लाख 32 हजार 650 रुपए प्राप्त हुए। वहीं, वर्ष 2026-27 में अब तक 1 करोड़ 62 लाख 69 हजार रुपये की आय होने की जानकारी दी गई है। बोर्ड का कहना है कि पहले इन कृषि भूमियों से आय नहीं हो रही थी, लेकिन नीलामी प्रक्रिया शुरू होने के बाद राजस्व मिलने लगा है।
बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, विभिन्न स्रोतों से होने वाली कुल आय वर्ष 2023-24 में 4 करोड़ 61 लाख 96 हजार 700 रुपये थी, जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 5 करोड़ 95 लाख 51 हजार 995 रुपये हो गई। इस तरह दो वर्षों में आय में लगभग 1.34 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।
विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और धार्मिक संस्थानों को सहायता
बोर्ड के अधीन औकाफ-ए-आम्मा भोपाल की ओर से वर्ष 2025-26 में 422 विधवाओं और तलाकशुदा महिलाओं को कुल 25 लाख 42 हजार 500 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इसी अवधि में 47 इमाम-मुअज्जिन, 32 मस्जिदों और 8 मदरसों को अनुदान के रूप में कुल 48 लाख 17 हजार 8 रुपए वितरित किए गए।
करोड़ों रुपए के रिकवरी नोटिस जारी
वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों से जुड़े कुछ मामलों में बड़ी रकम के कारण बताओ और रिकवरी नोटिस जारी करने की भी जानकारी दी। बोर्ड के अनुसार, यतीमखाना शाहजहांनी से जुड़े मामले में शाहिद अलीम खान के संबंध में 27 करोड़ 18 लाख 58 हजार रुपए का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
इसके अलावा उज्जैन के वक्फ मदार गेट से जुड़े मामले में रियाज खान के खिलाफ 7 करोड़ 11 लाख 9 हजार 909 रुपए, सागर की जामा मस्जिद बीना बजरिया से संबंधित मामले में काजी अलताफ के खिलाफ 1 करोड़ 84 लाख 14 हजार 701 रुपए और इंदौर में इकबाल खान से संबंधित मामले में 1 करोड़ 19 लाख रुपए का रिकवरी नोटिस जारी किए जाने की जानकारी दी गई है। बोर्ड का कहना है कि संपत्तियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने, आय बढ़ाने और उपलब्ध संसाधनों का उपयोग शिक्षा व सामाजिक सहायता जैसे कार्यों में करने पर जोर दिया जा रहा है।
सनवर पटेल, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड

