व्यापमं घोटाले पर सुप्रीम फटकार: सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और जांच एजेंसियों से मांगा जबाब, 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

भोपाल। मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित घोटाला व्यावसायिक परीक्षा मंडल यानी व्यापमं का जिन्न एक बार फिर फाइलों से निकलकर बाहर आ सकता है। क्योंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक पारस सकलेचा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस महाघोटाले की जांच को लेकर उच्चतम न्यायालय ने सख्त रुख अपनाया है। खासतौर पर पूर्व विधायक पारस सकलेचा द्वारा दी गई 320 पन्नों की शिकायत पर अब तक की गई कार्रवाई का पूरा ब्योरा मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मांगा जबाव

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए एमपी सरकार और जांच एजेंसी से पूछा कि पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने 12 साल पहले 2014 में 320 पन्नों की शिकायत पर क्या एक्शन लिया गया है और जांच कहां तक पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज मामलों और दाखिल चार्जशीट की विस्तृत जानकारी शपथ पत्र के रूप में कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए है। इस मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल 2026 को होगी।

याचिकाकर्ता की तरफ से तन्खा हुए पेश

याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा, विपुल तिवारी तथा इंद्रदेव सिंह ने पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा के साथ उनकी कानूनी टीम मौजूद रही। वहीं, मध्य प्रदेश सरकार का पक्ष अतिरिक्त एडवोकेट जनरल श्रीधर पोटराजू ने रखा और CBI की ओर से दविंदर पाल सिंह ने दलीलें दीं।

इंदौर खंडपीठ ने खारिज कर दी थी याचिका

गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व विधायक पारस सकलेचा ने इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इंदौर हाईकोर्ट ने अप्रैल 2024 में यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि याचिकाकर्ता इस मामले में सीधे प्रभावित पक्ष नहीं हैं। इसके बाद इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में यह तर्क रखा गया कि भ्रष्टाचार जैसे मामलों में शिकायतकर्ता की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आधार पर मामले में हस्तक्षेप करते हुए संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

साल 2013 में उचागर हुआ घोटाला

बता दें कि सबसे पहले साल 2013 में यह मामला सार्वजनिक हुआ था। सकलेचा ने साल 2014 में 300 पेज की शिकायक एसटीएफ और सीबीआई से की थी। जांच नहीं होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने इंदौर खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। साल 2015 में सकलेचा ने सबूत के तौर पर कई दस्तावेज भी दिए थे। उसी साल सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच कराने के आदेश दिए। इसके अगले साल बयान भी दर्ज कराए गए, लेकिन इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में पड़ा रहा।

एमपी का सबसे चर्चित घोटाला व्यापमं

मध्य प्रदेश का बहुचर्चित व्यापम घोटाला वर्ष 2013 की पीएमटी (प्री-मेडिकल टेस्ट) परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आने के बाद उजागर हुआ। इस परीक्षा में मूल अभ्यर्थियों की जगह ‘मुन्नाभाई’ यानी डमी कैंडिडेट्स को बैठाकर परीक्षा दिलाई गई थी। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, जिन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच विशेष कार्य बल (STF) मध्य प्रदेश को सौंपी। बाद में व्हिसल ब्लोअर्स की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी।

घोटाले में इन्हें बनाया गया आरोपी

• तत्कालीन शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा
• व्यापमं के वरिष्ठ अधिकारी
• निजी कॉलेज संचालक
• दलाल, सॉल्वर गैंग और अभ्यर्थी
• मामले में बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां भी हुईं।

जांच में सामने आए सबूत

जांच के दौरान यह खुलासा हुआ कि गड़बड़ी सिर्फ 2013 तक सीमित नहीं थी, बल्कि पीएमटी परीक्षा में धांधली के सबूत वर्ष 2007 तक के मिले थे। पीएमटी के अलावा प्रदेश में कई अन्य परीक्षाओं में भी धांधली के मामले सामने आए थे। जैसे पुलिस आरक्षक भर्ती, परिवहन आरक्षक भर्ती, संविदा शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी के सबूत भी सामने आए थे। अकेले पीएमटी परीक्षा में लगभग 900 अभ्यर्थियों ने फर्जीवाड़ा किया। इनमें से 300 से ज्यादा अभ्यर्थी 2013 की परीक्षा में पकड़े गए थे।