मध्य प्रदेश में 6 हजार वोकेशनल ट्रेनर्स नाराज: पत्राचार पर रोक हटाने और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी
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लोक शिक्षण संचालनालय, फाइल फोटो।
भोपाल। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले वोकेशनल ट्रेनर्स अपनी मांगों को लेकर विरोध की तैयारी में हैं। नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक संघ ने अधिकारियों से सीधे पत्राचार पर लगाई गई रोक हटाने की मांग की है। संघ ने कहा है कि मांगों पर बातचीत नहीं हुई तो प्रदेशभर के करीब 6 हजार ट्रेनर्स आंदोलन कर सकते हैं।
2014-15 से स्कूलों में दे रहे प्रशिक्षण
संघ के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश परमार के अनुसार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2014-15 से सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को कौशल आधारित शिक्षा दी जा रही है। यह काम वोकेशनल ट्रेनर्स कर रहे हैं। ट्रेनर्स के कार्यभार, उपस्थिति और परीक्षा से जुड़े नियम लोक शिक्षण संचालनालय और समग्र शिक्षा विभाग तय करते हैं। वहीं, वेतन और श्रम संबंधी मामलों की जिम्मेदारी आउटसोर्स एजेंसियों यानी VTPs को दी गई है।
10 साल से 20 हजार रुपए मानदेय का दावा
संघ का दावा है कि मध्य प्रदेश में करीब 10 वर्षों से ट्रेनर्स को 20 हजार रुपए मासिक मानदेय मिल रहा है। संघ ने दिल्ली और हरियाणा में ट्रेनर्स को 38,600 रुपए मानदेय और वार्षिक वेतनवृद्धि मिलने का दावा किया है। संघ ने समग्र शिक्षा मैन्युअल-2024 का हवाला देते हुए राज्यांश के तहत अतिरिक्त राशि जोड़ने की मांग की है।
दिसंबर 2025 से CL बंद करने का आरोप
ट्रेनर्स का आरोप है कि उन्हें मातृत्व अवकाश और मेडिकल लीव जैसी सुविधाएं पर्याप्त रूप से नहीं मिल रही हैं। संघ के अनुसार, पिछले करीब 10 वर्षों से हर महीने मिलने वाली एक आकस्मिक छुट्टी यानी CL की सुविधा दिसंबर 2025 से बंद कर दी गई है। ट्रेनर्स ने CL की सुविधा दोबारा शुरू करने की मांग की है।
157.62 करोड़ रुपए के बजट का दावा
नवीन व्यावसायिक शिक्षा-प्रशिक्षक महासंघ (NVETA) के अनुसार, प्रदेश के 2,627 स्कूलों में 5,254 वोकेशनल ट्रेनर्स कार्यरत हैं। महासंघ का दावा है कि इनके लिए केंद्र सरकार ने सैलरी हेड में 157.62 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। महासंघ का आरोप है कि बजट स्वीकृत होने के बावजूद ट्रेनर्स को इसका अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा है।
मानदेय से कटौती और कमीशन का आरोप
महासंघ ने ट्रेनर्स के मूल मानदेय से प्रशासनिक कटौती किए जाने का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा आउटसोर्स कंपनियों को 10 प्रतिशत कमीशन दिए जाने की बात कही गई है। संघ का कहना है कि प्रबंधन संबंधी खर्च के लिए अलग बजट उपलब्ध है, इसलिए ट्रेनर्स के मानदेय से कमीशन काटना उचित नहीं है।
आदेश वापस नहीं हुआ तो आंदोलन
ट्रेनर्स ने अधिकारियों से संवाद और सीधे पत्राचार पर लगाए गए प्रतिबंध को तत्काल हटाने की मांग की है। उन्होंने शासन और समग्र शिक्षा विभाग से मांगों पर कार्रवाई करने की अपील की है।संघ ने चेतावनी दी है कि यदि आदेश वापस नहीं लिया गया और मांगों पर बातचीत नहीं हुई तो प्रदेशभर के करीब 6 हजार वोकेशनल ट्रेनर्स आंदोलन कर सकते हैं। संघ ने इसकी जिम्मेदारी शासन और समग्र शिक्षा विभाग पर डालने की बात कही है।
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