यूनियन कार्बाइड जहरीला कचरा मामला: हाईकोर्ट में PCB ने पेश की राख में पारे की रिपोर्ट, 27 नवंबर को वकीलों को व्यक्तिगत पेशी का आदेश
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यूनियन कार्बाइड जहरीला कचरा निपटान मामले में हाईकोर्ट में PCB ने पेश की राख में पारे की रिपोर्ट
भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे के निपटान से जुड़े मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हाईकोर्ट में नई रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कचरे को जलाने के बाद बची राख में पारे की मौजूदगी से संबंधित जानकारी दी गई है। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस बीपी शर्मा की युगलपीठ ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर 2026 को निर्धारित की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने वाले वकीलों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दलीलें नहीं सुनी जाएंगी।
2004 में दायर हुई थी याचिका
यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के जहरीले कचरे के निपटान की मांग को लेकर आलोक प्रताप सिंह ने वर्ष 2004 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की मृत्यु के बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई संज्ञान याचिका के रूप में जारी रखी। बाद में कोर्ट के आदेश पर यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे का निपटान धार जिले के पीथमपुर में किया गया।
दूषित पानी की आशंका पर जांच के निर्देश
मामले की पिछली सुनवाइयों के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि यूनियन कार्बाइड परिसर से जहरीला कचरा हटाए जाने के बाद भी आसपास के कई वार्डों में दूषित पानी की आपूर्ति का खतरा बना हुआ है। इस पर हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति के माध्यम से पानी के नमूनों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए थे। पिछली सुनवाई में बोर्ड की ओर से पानी की जांच रिपोर्ट पेश की गई थी। इसके बाद राख में पारा पाए जाने का मुद्दा भी सामने आया। इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए थे।
राख में पारे की मौजूदगी पर रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान राख में पारे की मौजूदगी को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। इससे पहले सरकार की ओर से बताया गया था कि बोर्ड की जांच में सभी निर्धारित मानक तय सीमा के भीतर पाए गए हैं। अब राख से संबंधित रिपोर्ट को भी कोर्ट ने रिकॉर्ड पर ले लिया है।
27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों के अधिवक्ताओं को अगली सुनवाई पर अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मामले को अनावश्यक रूप से आगे नहीं टाला जाएगा। अब 27 नवंबर को होने वाली सुनवाई में संबंधित पक्ष रिपोर्ट के आधार पर अपनी दलीलें रखेंगे।
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