भोपाल में 'छात्रों की गूंज' संवाद: नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार बोले- देश में शिक्षा का निजीकरण कर रही सरकार; कांग्रेस सड़क से सदन तक बनेगी स्टूडेंट्स की आवाज

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बुधवार को भोपाल में "छात्रों की गूंज" अभियान के अंतर्गत डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति महाविद्यालयीन छात्रावास में विद्यार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज, मध्य प्रदेश में शिक्षा एवं भर्ती व्यवस्था की बदहाली, निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 तथा सरकारी छात्रावासों की खराब स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश के छात्र केवल बेरोजगारी से ही नहीं, बल्कि पेपर लीक, भर्ती में देरी, शिक्षा के निजीकरण और बदहाल छात्रावासों की समस्याओं से भी जूझ रहे हैं। यह केवल शिक्षा का नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य का प्रश्न है।

दिल्ली आंदोलन कर रहे छात्रों की आवाज पर भांजी गई लाठी
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि 20 जुलाई को देशभर के हजारों छात्र पेपर लीक, परीक्षा अनियमितताओं और भर्ती सुधारों की मांग को लेकर दिल्ली में संसद मार्च के लिए एकत्र हुए थे, जब वह संसद की ओर बढ़ रहे थे तो दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का प्रयोग किया, जिसमें 200 से अधिक प्रदर्शनकारी घायल हुए। उन्होंने कहा कि छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को दबाना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। दिल्ली में छात्राओं के साथ हुए पुलिस व्यवहार की भी उन्होंने कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी छात्रों के समर्थन में शांतपूर्ण धरने पर बैठे, तब उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। उन्होंने प्रश्न उठाया कि क्या छात्रों के अधिकारों की बात करना अपराध है।

चर्चा से बच रही सरकार : सिंघार
सिंघार ने कहा कि सरकार विधानसभा में यूसीसी जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा करती है, लेकिन पेपर लीक, भर्ती में देरी और युवाओं के भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा से बचती है। कांग्रेस द्वारा छात्रों के मुद्दों पर चर्चा की मांग करने पर सरकार के मंत्रियों ने छात्रों की तुलना "कीड़ों" और "उपद्रवियों" से की। इस अपमान के विरोध में कांग्रेस विधायक देर रात तक मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर डटे रहे। उन्होंने कहा कि सरकार की चुप्पी यह दर्शाती है कि वह छात्रों और युवाओं के मुद्दों के प्रति संवेदनशील नहीं है।

उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही सरकार
उन्होंने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश सरकार निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 के माध्यम से उच्च शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। जबकि प्रदेश के शासकीय विश्वविद्यालय शिक्षकों की भारी कमी, सीमित बजट और संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। कांग्रेस का मानना है कि शिक्षा कोई व्यापार नहीं बल्कि संविधान प्रदत्त सामाजिक दायित्व है। कांग्रेस इस विधेयक का विधानसभा और जनता के बीच विरोध करेगी। उन्होंने आगे कहा कि एमपीपीएससी और एमपीईएसबी की लगभग 50 भर्ती परीक्षाओं में प्रतिवर्ष 25–30 लाख आवेदन आते हैं, लेकिन भर्तियां वर्षों तक लंबित रहती हैं। समय पर विज्ञापन, परीक्षाएं और परिणाम नहीं आने से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2018–2023 के बीच एमपीपीएसी की 44 प्रस्तावित परीक्षाओं में से केवल 28 आयोजित हुईं, जबकि 16 के विज्ञापन तक जारी नहीं हुए। वर्ष 2026–27 में उच्च शिक्षा के लिए राज्य बजट का मात्र 0.96% 4,246 करोड़) आवंटित किया गया है।

सरकारी छात्रावास में बदहाल व्यवस्था से परेशान विद्यार्थी
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश में 2,671 सरकारी जनजातीय छात्रावास एवं आश्रम संचालित हैं, जिनमें लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों के रहने की व्यवस्था है। कैग रिपोर्ट में अनेक छात्रावासों में बिस्तर, शौचालय, भोजन कक्ष, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी दर्ज की गई है।
वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार स्वीकृत 13 पीवीटीजी छात्रावासों में से 5 जनवरी 2024 तक भी अधूरे थे। इनके निर्माण में 6 से 40 माह तक की देरी दर्ज की गई। छिंदवाड़ा के एक 50-सीटर छात्रावास में क्षमता से कई गुना अधिक छात्राओं के रहने का मामला भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों की लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक लड़ती रहेगी