भोपाल समेत प्रदेशभर में कचरे के ढेर: सफाईकर्मियों की मांगों पर उमंग सिंघार ने सरकार को घेरा; सुरक्षा और नियमितीकरण की उठाई मांग

भोपाल। दीपावली से पहले मध्य प्रदेश में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने शहरों की व्यवस्था बिगाड़ दी है। भोपाल समेत प्रदेश के कई शहरों में सफाई कार्य प्रभावित होने से सड़कों और गलियों में कचरे के ढेर लगने लगे हैं। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर सफाई कर्मचारियों की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई मित्रों की मांगों को पूरा करने के बजाय उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही है।

उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री पर कसा तंज
अपने आवास पर आयोजित गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमंग सिंघार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाल्मीकि समाज के लोगों के पैर धोने का जिक्र करते हुए सवाल उठाया कि यदि सरकार वास्तव में सफाई कर्मचारियों का सम्मान करती है तो उनकी मांगों पर सुनवाई क्यों नहीं हो रही? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि क्या प्रधानमंत्री का पैर धोना केवल दिखावा था?

पांच घटनाओं में 8 मौतें, फिर भी सुरक्षा नीति नहीं
उमंग सिंघार ने सीवेज और ड्रेनेज लाइनों की सफाई के दौरान कर्मचारियों की मौत के मामलों पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में ऐसी पांच घटनाओं में 8 सफाईकर्मियों की मौत हुई और 4 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने ग्वालियर, रीवा, सतना, इंदौर और उज्जैन की घटनाओं का जिक्र किया। सिंघार के मुताबिक, उज्जैन में भी सीवेज की सफाई के दौरान एक कर्मचारी की मौत हुई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उन्होंने कहा कि मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट 2013 के तहत सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीवर सफाई के दौरान मौत होने पर 30 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश में 2 से 4 लाख रुपए तक ही दिए जाते हैं। कई मामलों में पीड़ित परिवारों को मुआवजा भी नहीं मिल पाता।

सफाईकर्मियों को नियमित और ठेका प्रथा खत्म करने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने सरकार से सफाई कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सुरक्षा और मुआवजा नीति बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सीवर सफाई के दौरान मौत होने पर पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। सिंघार ने मांग रखी कि 10 साल से अधिक समय से काम कर रहे सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ठेका प्रथा समाप्त की जाए और मृत कर्मचारियों के परिवारों को अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार सफाई कर्मचारियों से बातचीत करने तक को तैयार नहीं है।

नियमित नहीं करना तो कचरा उठाने मंत्री आएं
सिंघार ने कहा कि दीपावली जैसे बड़े त्योहार से पहले शहरों में कचरे के ढेर लगे हैं। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण आम लोगों को परेशानी हो रही है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि यदि सरकार सफाई कर्मचारियों को नियमित नहीं करना चाहती तो अपनी स्थिति स्पष्ट करे। क्या अब शहरों से कचरा उठाने के लिए नगरीय प्रशासन मंत्री आएंगे? उन्होंने सरकार से जल्द बातचीत कर हड़ताल खत्म कराने और सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की।

यूथ कांग्रेस पर कार्रवाई को लेकर भाजपा पर निशाना
यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर भी सिंघार ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कई मंत्रियों और सांसदों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने से बचती है। सिंघार ने मतदाता सूची से नाम कटने, युवाओं की बेरोजगारी और देश पर बढ़ते कर्ज जैसे मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन मुद्दों पर सवाल उठा रही है तो इसमें गलत क्या है? सरकार को जनता की समस्याओं का जवाब देना चाहिए।

खाद की कमी नहीं तो सड़कों पर क्यों उतर रहे किसान?
मुख्यमंत्री की कलेक्टरों के साथ हुई बैठक पर सवाल उठाते हुए सिंघार ने कहा कि विधानसभा में सरकार दावा करती है कि प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। यदि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो किसान सड़कों पर क्यों उतर रहे हैं? उन्होंने कहा कि सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में अंतर दिखाई दे रहा है। किसानों को खाद के लिए परेशान होना पड़ रहा है, लेकिन सरकार उनकी समस्या स्वीकार करने को तैयार नहीं है।

जनजातीय गौरव सप्ताह को लेकर भी सरकार पर हमला
भाजपा की ओर से आयोजित जनजातीय गौरव सप्ताह पर सिंघार ने आरोप लगाया कि सरकार आदिवासी समाज को लुभाने के लिए ऐसे कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्हें जंगलों से बाहर किया जा रहा है। सिंघार ने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है और कांग्रेस आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रहेगी।

सीएम फेलो भर्ती पर बोले- यह मेरिट नहीं, आरएसएस सिलेक्शन
सीएम फेलो भर्ती की तारीख कम किए जाने को लेकर भी सिंघार ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा युवाओं को रोजगार देने की नहीं है। सिंघार ने कहा कि सरकार केवल आरएसएस और भाजपा से जुड़े लोगों को नौकरी देना चाहती है। उन्होंने इस भर्ती प्रक्रिया पर तंज कसते हुए कहा कि यह मेरिट सिलेक्शन नहीं, बल्कि आरएसएस सिलेक्शन है।

निर्मला सप्रे मामले में निष्पक्ष फैसले की उम्मीद
निर्मला सप्रे के मामले पर पूछे गए सवाल के जवाब में उमंग सिंघार ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधानसभा अध्यक्ष इस मामले में निष्पक्ष फैसला लेंगे। उन्होंने कहा कि निर्णय भाजपा के दबाव या किसी राजनीतिक पक्ष को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि निष्पक्षता के आधार पर होना चाहिए।

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