MP में टीईटी परीक्षा को लेकर सियासत तेज: नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल और CM को लिखा पत्र, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग

भोपाल। प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता को लेकर सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने शिक्षकों के सामने उत्पन्न संकट के समाधान के लिए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मध्यप्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है।

1.50 लाख शिक्षक और परिवार प्रभावित होने का दावा
उमंग सिंघार ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षकों के लिए TET की अनिवार्यता के कारण उनकी सेवा-निरंतरता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों को लेकर गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे मामले से प्रदेश के करीब 1.50 लाख शिक्षक और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि शिक्षकों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार को गंभीरता से विचार करते हुए ऐसा समाधान निकालना चाहिए, जिससे वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के हित सुरक्षित रह सकें।

सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का दिया हवाला
सिंघार ने अपने पत्र में सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन निर्णयों के बाद TET का विषय बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। उन्होंने सरकार से शिक्षकों की सेवा और उनके परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मामले में ठोस पहल करने की मांग की है।

तमिलनाडु विधानसभा के प्रस्ताव का उल्लेख
नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में तमिलनाडु विधानसभा द्वारा 25 अगस्त 2026 को पारित प्रस्ताव का भी हवाला दिया। उनके अनुसार, तमिलनाडु विधानसभा ने 23 अगस्त 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को TET की अनिवार्यता से छूट देने और उनके सेवा एवं पदोन्नति संबंधी हितों की रक्षा का प्रस्ताव पारित किया है। सिंघार ने कहा कि जब दूसरे राज्य विधानसभा के माध्यम से शिक्षकों के हितों की रक्षा की दिशा में कदम उठा सकते हैं, तो मध्यप्रदेश सरकार को भी इस दिशा में पहल करनी चाहिए।

विशेष सत्र बुलाकर हो व्यापक चर्चा
उमंग सिंघार ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विधानसभा का विशेष सत्र जल्द बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि सदन में TET की अनिवार्यता से जुड़े सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए और प्रभावित शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक निर्णय लिया जाना चाहिए।

सरकार से स्थायी समाधान की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि यह केवल परीक्षा पास करने या नहीं करने का विषय नहीं है, बल्कि इससे शिक्षकों की नौकरी की निरंतरता, पदोन्नति और भविष्य के सेवा लाभ जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार को तत्काल कदम उठाकर शिक्षकों के सामने पैदा हुई अनिश्चितता दूर करनी चाहिए।

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