भोपाल में UGC के नए नियमों के विरोध में सवर्ण समाज का प्रदर्शन: प्लेटिनम प्लाजा से लोक भवन तक निकाला पैदल मार्च, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर कानून को वापस लेने की मांग

भोपाल। यूजीसी 2026 के नए प्रावधानों को लेकर सवर्ण समाज अब सड़को पर आ गया हैं। यूजीसी को काला कानून बताते हुए सामान्य वर्ग के लोगो ने केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। उसी को लेकर शनिवार को भोपाल में यूजीसी गो बैक की थीम पर बड़ी संख्या में सवर्ण वर्ग के लोग सड़कों पर उतरे। यूजीसी संघर्ष समिति के बैनर तले आंदोलनकारियों ने प्लेटिनम प्लाजा से लोक भवन तक पैदल मार्च किया। हालांकि रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने सभी आंदोलकारियो को रोक दिया। उससे पहले मेजर नानके पेट्रोल पंप तिराहे के पास भी पुलिस ने बेरिकेडिंग कर रोकने का प्रयास किया था। आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झूमा झटकी की स्थिति बन गई। लेकिन आंदोलित लोग बेरिकेड लांघ कर आगे बढ़ गए।

पुलिस की समझाइश के बाद आंदोलन समाप्त, यूजीसी गो बैक के नारे
रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस प्रशासन की समझाइश के बाद उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। इस दौरान उनकी ओर से चेतावनी दी गई कि यह सिर्फ ट्रेलर है अगर आगे यूजीसी के नए प्रावधानों को वापस नहीं किया गया और आर्थिक आधार पर आरक्षण के साथ एससी-एसटी एक्ट में कार्रवाई से पहले जांच किए जाने के आदेश नही हुए तो वह उग्र आंदोलन करने पर विवश होंगे। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में राजपूताना परिधान पहने महिलाएं भी नजर आई। उन्होंने भी यूजीसी के नए प्रावधानों को लेकर अपनी नाराज़गी जताई। इस मौके पर आक्रोशित लोगों ने हाथो में तख्तियां लेकर यूजीसी गो बैक के नारे लगाएं।

प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी को काला कानून बताया, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन
लोक भवन के पास पहुंचने के बाद संघर्ष समिति की और से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आंदोलनकारियों ने यूजीसी के नए नियमों को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2012 के यूजीसी एक्ट में बदलाव कर 2026 में नए प्रावधानों को शामिल किया गया है। उसकी वजह से समाज के बच्चों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। करणी सेना के कृष्ण बुंदेला ने बताया कि यह दिल्ली कूच करने की तैयारी है, अगर जल्द ही मामले में फैसला नहीं हुआ तो सामान्य वर्ग दिल्ली कूच करने के लिए मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि इस नए एक्ट में हमारे साथ अन्याय और अत्याचार किया गया हैं। प्रावधानों में एससी-एसटी और ओबीसी के बच्चों को अलग रखा गया है और जनरल वर्ग के बच्चों को बाहर कर दिया गया है। अब हमारे बच्चे अपनी आवाज को कहां रखे यह बड़ा सवाल है। अपने बच्चों के अधिकारों के लिए हमें ही मैदान में आना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नए प्रावधानों को काला कानून बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की। आंदोलन के दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई।

करणी सेना ने दी बड़े आंदोलन की चेतावनी
आंदोलनकारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूजीसी के नए नियमों को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। करणी सेना और संघर्ष समिति का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर प्रदेशभर में बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। करणी सेना महिला इकाई की जिला अध्यक्ष सुमन शिवराज सिंह ने कहा कि हम इस सरकार और सिस्टम का विरोध कर रहे हैं। सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से बात करनी चाहिए और इस तरह के कानून में बदलाव किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वर्ण समाज अपने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा। शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव हमें कतई स्वीकार नहीं है। सरकार पहले से ही एससी एसटी और जातिगत आरक्षण को हमारे ऊपर थोप चुकी है। अब यूजीसी के नए प्रावधान हमारे ऊपर लागू किए जा रहे हैं कब तक स्वर्ण समाज सरकार का भेदभाव बर्दाश्त करता रहेगा। उन्होंने कहा कि संपूर्ण स्वर्ण समाज एक मंच पर आ गया है और इसका विरोध कर रहा है। सरकार को यह यूजीसी के नए प्रावधान वापस लेना ही पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि गरीब हर वर्ग में होते हैं ऐसे में जातिगत आधार पर आरक्षण स्वीकार योग्य नहीं है।

इस कानून की वजह से शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच भेदभाव की स्थिति
हमारे शोषित भाइयों के लिए भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनकी समस्याएं और उनके हक की बात सरकार तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से हमारे शोषित और पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच भेदभाव की स्थिति पैदा हो रही है।हम सरकार का पुरजोर विरोध करेंगे। जिन नेताओं को हम वोट देकर सरकार में लेकर आते हैं, अगर वही सरकार हमारे खिलाफ ऐसा कानून लागू करती है, तो आने वाले चुनाव में हम इसका जवाब देंगे। हम चाहते हैं कि समाज के लोगों को अलग-अलग न किया जाए और सभी के अधिकारों पर सरकार गंभीरता से विचार करे।

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