UCC को लेकर सियासत जारी: नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, बंद कमरों में हो रहे फैसले; दलित और आदिवासी समाज को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं

भोपाल। प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में एक 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति अगले 60 दिनों में अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपेगी, उसके बाद कानून लागू करने की दिशा में काम किया जाएगा। समिति गठन के बाद से ही प्रदेश में सियासत जोर पकड़ते जा रही है। कांग्रेस लगातार सरकार को घेरते हुए सरकार से सवाल पूछ रही है।

इसी क्रम में बुधवार को नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने समान नागरिक संहिता को लेकर कहा कि महिला आरक्षण पर एक ओर सरकार 2029 के सपने दिखा रही है। वहीं दूसरी ओर बंद कमरों में फैसले लिए जा रहे हैं। सिंघार ने UCC को लेकर सवाल किया कि क्या केवल 6-7 लोगों की कमेटी मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेगी। भाजपा सरकार के लिए जनता की राय कोई मायने नहीं रखती हैं। उन्होंने दलित और आदिवासी समाज को लेकर भी सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए पूछा कि अब तक यह स्पष्ट क्यों नहीं किया गया कि यूसीसी में उन्हें शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।

ओबीसी की बड़ी आबादी को नहीं मिल रहे अधिकार
नेता प्रतिपक्ष ने ओबीसी वर्ग के मुद्दे पर कहा कि प्रदेश में 50 फीसदी से अधिक आबादी होने के बावजूद सरकार उन्हें अधिकार देने में हिचकिचा रही है। सिंघार ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ओबीसी का वोट तो चाहती है, लेकिन उन्हें उनका हक देने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि ओबीसी चेहरों को आगे रखकर राजनीति की जा रही है, जबकि उनके अधिकारों को अदालत के पाले में डाल दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट में लंबित मामले में ओबीसी वर्ग को न्याय मिलेगा। वहीं बीना से विधायक निर्मला सप्रे के मामले पर बोलते हुए सिंघार ने कहा कि यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और उन्हें विश्वास है कि न्यायालय इस पर जल्द निर्णय देगा।

किसानों की समस्याएं जस की तस
किसानों की समस्याओं को उठाते हुए उन्होंने कहा कि गेहूं खरीदी को लेकर प्रदेश में सर्वर डाउन, स्लॉट गायब और अव्यवस्थाओं के कारण किसान परेशान हैं। पहले मंडियों में पर्ची कटते ही तुलाई हो जाती थी, लेकिन अब इंटरनेट व्यवस्था के कारण किसानों का हक अटक गया है। उन्होंने कहा कि पहले ही खरीदी देर से शुरू हुई है और अब खरीदी के दौरान लगातार बाधाएं आ रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अन्नदाताओं को उनकी मेहनत का उचित मूल्य कब मिलेगा।