‘साहब’ वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे अधिकारी: चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से निजी काम कराने के आरोप, प्राइवेट गाड़ी की सफाई करते कर्मचारी कैमरे में कैद

भोपाल। सरकार एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों के मान-सम्मान, कर्तव्यों और कार्यक्षेत्र को लेकर सख्त नियम बनाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ अधिकारी आज भी ‘साहब’ वाली मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ताजा मामला भोपाल स्थित जिला कोषालय कार्यालय का है, जहां पदस्थ ट्रेजरी ऑफिसर राहुल सिंह द्वारा एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से अपनी निजी कार साफ कराई जा रही थी। यह पूरी घटना राज एक्सप्रेस के कैमरे में कैद हो गई है।

ड्यूटी छोड़कर साफ कराई जा रही थी गाड़ी
जानकारी के अनुसार, कार्यालय समय के दौरान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर अधिकारी की निजी कार की सफाई करता नजर आया। यह न केवल सरकारी नियमों का उल्लंघन है, बल्कि कर्मचारियों के सम्मान के खिलाफ भी है।

नियमों को किया दरकिनार
शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी अधिकारी के निजी वाहन पर 'मध्य प्रदेश सरकार' या 'भारत सरकार' नहीं लिखा जा सकता। इसके बावजूद राहुल सिंह की गाड़ी पर पीछे मोटे अक्षरों में 'मध्य प्रदेश सरकार' लिखा हुआ पाया गया, जो नियमों की खुली अवहेलना है।

पहले भी होते रहे हैं ऐसे मामले
स्थानीय लोगों और कर्मचारियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है। अक्सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू काम और निजी गाड़ियों की सफाई कराई जाती है। जबकि नियमों के अनुसार, इन कर्मचारियों की नियुक्ति कार्यालय की स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने और सरकारी कार्यों में सहयोग के लिए होती है। किसी भी अधिकारी को उनसे निजी कार्य कराने का अधिकार नहीं है।

क्या बोले ट्रेजरी ऑफिसर राहुल सिंह!
इस मामले पर जब राज एक्सप्रेस ने ट्रेजरी ऑफिसर राहुल सिंह से सवाल किया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा- 'मेरे पास सरकारी गाड़ी नहीं है। मैंने कई बार इसके लिए आवेदन किया है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उनसे कोई घरेलू काम नहीं करवा रहा था। ऑफिस के काम के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल करता हूं, इसलिए उसकी सफाई भी ऑफिस के कर्मचारियों से करवा रहा हूं।'

उठ रहे हैं कई सवाल
हालांकि अधिकारी की यह दलील कई सवाल खड़े करती है। सवाल यह है कि निजी वाहन चाहे कार्यालय के काम में उपयोग हो रहा हो या नहीं, उसकी सफाई सरकारी कर्मचारियों से कराना कितना उचित है? यह मामला न सिर्फ प्रशासनिक नियमों की अनदेखी को दर्शाता है, बल्कि सरकारी व्यवस्था में अब भी मौजूद ‘साहब-संस्कृति’ पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है।