भोपाल में नोटिस और सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों की गांधीगीरी: मिंटो हॉल में गाई रामधुन, बोले- स्थाई समाधान चाहिए; राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन

भोपाल। आवासीय क्षेत्रों में संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ नगर निगम की नोटिस और सीलिंग कार्रवाई के विरोध में भोपाल के व्यापारियों ने गांधीवादी तरीका अपनाया। बुधवार को भोपाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष गोविंद गोयल के नेतृत्व में व्यापारियों ने कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना सभा की। व्यापारियों ने रामधुन गाकर सरकार और प्रशासन से सीलिंग के बजाय स्थायी समाधान निकालने की अपील की। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ई-मेल के जरिए ज्ञापन भेजकर न्याय की गुहार लगाई गई।

सीलिंग के बजाय ऐसा समाधान हो, जिससे कारोबार भी चले और नियम भी रहें
चैंबर अध्यक्ष गोविंद गोयल ने कहा कि सरकार और प्रशासन को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए, जिसमें कानून और नियमों का पालन भी हो और वर्षों से संचालित कारोबार अचानक प्रभावित भी न हों। उन्होंने कहा कि व्यापारी नियमों के अनुरूप समाधान चाहते हैं, लेकिन सीधे दुकानों को सील करना समस्या का उचित समाधान नहीं है। व्यापारियों ने कहा कि देश को आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रार्थना सभा के जरिए वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं।

त्यौहारी सीजन में सीलिंग से करोड़ों के नुकसान की आशंका
व्यापारी संगठनों ने कहा कि रक्षाबंधन के साथ त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, जो दीपावली तक चलेगा। शहर के कई थोक व्यापारियों ने देश के अलग-अलग हिस्सों से कर्ज लेकर बड़ी मात्रा में सामान मंगाया है। ऐसे में यदि दुकानें सील होती हैं तो उनका कारोबार प्रभावित होने के साथ करोड़ों रुपये के नुकसान की आशंका है। चैंबर प्रवक्ता अजय देवनानी ने कहा कि व्यापारी समय-समय पर प्रशासन का सहयोग करते रहे हैं। कोरोना काल में भी प्रशासन की अपील पर व्यापारियों ने निर्धारित समय के अनुसार बाजार खोले थे। उनका आरोप है कि अब प्रशासन व्यापारियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है।

रहवासियों की परेशानी भी समझें, लेकिन दुकानें बंद करना समाधान नहीं
व्यापारियों ने यह भी कहा कि वे आवासीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को समझते हैं। अरेरा कॉलोनी के एक व्यापारी ने कहा कि व्यापारी और रहवासी एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। रहवासियों की शिकायतों का समाधान होना चाहिए, लेकिन सभी दुकानों को पूरी तरह बंद कर देना व्यावहारिक समाधान नहीं है। उन्होंने कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों से जुड़ी दुकानें बंद होने पर दूध, दही, घी, तेल, शक्कर और अन्य जरूरी सामान की उपलब्धता प्रभावित हो सकती है।

1995 के मास्टर प्लान में बदलाव की मांग
व्यापारियों ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 1995 के मास्टर प्लान में बदलाव और मिश्रित भू-उपयोग को लेकर स्पष्ट नीति बनाने की मांग की। उनका कहना है कि वर्षों में शहर की आबादी और जरूरतें काफी बदल चुकी हैं, इसलिए मौजूदा स्थिति के अनुरूप नीति बनाना जरूरी है। व्यापारियों ने देर रात तक संचालित होने वाले बार और पब जैसी गतिविधियों पर अलग से सख्ती करने की बात भी कही। उनका तर्क है कि सामान्य जरूरतों की दुकान और देर रात तक चलने वाले प्रतिष्ठानों को एक ही नजर से नहीं देखा जाना चाहिए।

एक दुकान से कई परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी
व्यापारी आमिर ने कहा कि कारोबारी टैक्स का भुगतान करते हैं और व्यवस्थित तरीके से अपना व्यापार चला रहे हैं। एक दुकान सिर्फ उसके मालिक की आय का साधन नहीं होती, बल्कि वहां काम करने वाले कर्मचारियों और उनके परिवारों की आजीविका भी उससे जुड़ी होती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन ने कारोबारियों की समस्या का समाधान नहीं किया और सीलिंग की कार्रवाई जारी रही तो व्यापारी भूख हड़ताल और आमरण अनशन जैसे कदम उठाने पर विचार कर सकते हैं।

शहरभर से जुटे व्यापारी
प्रार्थना सभा में अरेरा कॉलोनी, बावड़ियां कलां, रोहित नगर, न्यू मार्केट, चौक बाजार, आनंद नगर, जेके रोड, कोलार और करोंद समेत शहर के अलग-अलग हिस्सों से व्यापारी पहुंचे। रामधुन के जरिए व्यापारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाई।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद निगम की कार्रवाई तेज
आवासीय भवनों के व्यावसायिक उपयोग और अवैध निर्माण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नगर निगम ने सर्वे, नोटिस और सीलिंग की कार्रवाई तेज की है। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को प्रस्तावित है और निगम को कार्रवाई से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी है।

निगम मुख्य मार्गों के साथ उनसे जुड़ी गलियों में भी सर्वे कर रहा है। नदी-तालाब किनारे, हरित पट्टी, बफर जोन और जलग्रहण क्षेत्रों में बने भवनों को भी जांच के दायरे में रखा गया है। इसके अलावा अवैध रूप से संचालित मैरिज गार्डनों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है।

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