TET परीक्षा के विरोध में सड़क पर शिक्षक: भोपाल में DPI के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी, आदेश निरस्त करने की मांग पर अड़े टीचर्स

भोपाल। मध्य प्रदेश के शासकीय स्कूलों में शैक्षणिक कार्य करवा रहे शिक्षकों की बची हुई नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग ने आगामी दिनों में 2009 से पूर्व भर्ती हुए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा लेने का निर्णय लिया है, जिससे शिक्षकों में खासी नाराजगी नजर आ रही हैं। शिक्षकों द्वारा सामूहिक रूप से टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) का विरोध किया जा रहा हैं। उसी क्रम में बुधवार शाम को भोपाल सहित आसपास के जिलों के शिक्षक बड़ी संख्या में हाथों में तख्तियां लेकर लोक शिक्षण संचनालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपकर टीईटी परीक्षा निरस्त करने की मांग की।

आयुक्त लोक शिक्षण से मुलाकात पर अड़े शिक्षक
शिक्षकों ने आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय शिल्पा गुप्ता से मुलाकात करने के लिए लगातार सामूहिक रूप से नारेबाजी की, लेकिन विभाग की और से सिर्फ 4 लोगों को ही अंदर जाकर ज्ञापन देने की अनुमति दी गई। लेकिन नाराज शिक्षक मिलने की मांग पर अड़े रहे, इस दौरान विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर अगली रणनीति बनाई गई। जिसमें तय हुआ कि संयुक्त अध्यापक मोर्चा के बैनर तले 18 अप्रैल को प्रदेशभर के शिक्षक परिवार सहित भोपाल में जुटेंगे और जब तक परीक्षा निरस्त का आदेश जारी नही होगा शहर में डटे रहेंगे।

टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (TET) का विरोध
गौरतलब है कि 3 मार्च को आदेश जारी होने के बाद से ही शिक्षकों का आंदोलन अलग-अलग स्तर पर जारी है, शिक्षक पूर्व में जिला कलेक्टर और प्रदेश भर में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी ज्ञापन सौंपकर आदेश वापस लेने की मांग कर चुके हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि किसी भी विभाग में चयनित होने के बाद इस तरह फिर से योग्यता साबित करने का प्रावधान नहीं है, सिर्फ शिक्षकों को ही विभाग परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर एक कलेक्टर सेवा में 20 साल रहने के बाद फिर से सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे तो क्या ऐसा संभव है। जो भी शिक्षक जब-जब भर्ती हुआ है उसने पात्रता मापदंडों को पूरा किया है उसके बाद ही वह शिक्षक बना है। लेकिन अब इतने सालो के बाद परीक्षा लेना कहीं से भी न्याय संगत नहीं है।

नई परीक्षा शर्त लागू करना अनुचित
शिक्षकों ने बताया कि वह वर्षों से शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं और सभी पात्रता मापदंड को पूरा करने के बाद ही भर्ती हुए हैं। उनके द्वारा विषय के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन अचानक से नई परीक्षा की शर्त उनके ऊपर थोप देना कहीं से भी न्याय ओचित्य नहीं है। आदेश के बाद लाखों शिक्षकों के भविष्य पर संकट खड़ा हो रहा है। इधर पात्रता परीक्षा का आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों के लिए काम करने वाले संगठन भी एकजुट हो गए हैं। उन्होंने भी आदेश के विरोध में कहा है कि प्रदेश में कई शिक्षक 20-25 साल से विभाग को अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जब उनकी नियुक्ति हुई थी तब सेवा शर्तों में पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता नहीं थी।

ऐसे में इतने वर्ष बाद नई शर्त को लागू कर परीक्षा लेना नियमों के विपरीत है। संयुक्त संगठन का आरोप है की डीपीआई जो आदेश परीक्षा को लेकर जारी किया है। उसमें राज्य सरकार से औपचारिक मंजूरी नहीं ली गई है। दरअसल लोक शिक्षण संचनालय ने 3 मार्च को एक आदेश जारी किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए वर्तमान में सेवाएं दे रहे। शिक्षकों के लिए जुलाई अगस्त में टीईटी परीक्षा आयोजित करने के निर्देश दिए गए थे। निर्देश मिलने के बाद से ही शिक्षकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है।

शिक्षकों ने लगाया परेशान करने का आरोप
डीपीआई पहुंचे शिक्षकों ने अपने विभाग पर परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हर काम में शिक्षकों को आगे किया जाता है। चुनाव ड्यूटी, बीएलओ, एसआईआर,जनगणना जैसे महत्वपूर्ण कामों में शिक्षकों की ड्यूटी लगाई जाती है और वह बच्चों को पढ़ाने के साथ पूरी ईमानदारी से दिए हुए कामों को पूरा करते हैं। कुछ शिक्षकों ने कहा कि वर्तमान समय में जनगणना का काम चल रहा है, उसमें उनकी ड्यूटी लगाई गई है। इसके ऊपर विभाग ने आदेश जारी कर जुलाई अगस्त में परीक्षा लेने की बात कही है। शिक्षक स्कूल में बच्चों की पढ़ाई भी करवा रहे हैं, जनगणना भी कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें परीक्षा के लिए पढ़ाई का समय कैसे मिलेगा यह सोचने वाली बात है। शिक्षकों ने कहा कि विभाग उन्हें परेशान करने का काम कर रहा है। कई शिक्षक परीक्षा की बात से चिंतित होकर तनाव में आ रहे हैं।