भोपाल में शिक्षकों का आंदोलन तेज: TET अनिवार्यता के खिलाफ कीलों पर लेटे, भूख हड़ताल जारी; सेवा अवधि और ई-अटेंडेंस में बदलाव की मांग

भोपाल। मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता समाप्त करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षकों का आंदोलन जारी है। शिक्षक संघर्ष समिति, मध्य प्रदेश के बैनर तले प्रदेशभर के शिक्षक भोपाल के अंबेडकर पार्क में अनिश्चितकालीन धरने और भूख हड़ताल पर बैठे हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आंदोलनकारियों ने नारेबाजी कर सरकार से अपनी मांगें पूरी करने की अपील की।

कीलों पर लेटकर शिक्षक ने जताया विरोध
आंदोलन के दौरान शिक्षक परशुराम कपाड़िया नुकीली कीलों पर लेट गए। वह करीब आधे घंटे तक इसी अवस्था में रहे। यह दृश्य देखकर धरना स्थल पर मौजूद कई शिक्षक और शिक्षिकाएं भावुक हो गए। उन्होंने सरकार से शिक्षकों की मांगों पर ध्यान देने और न्याय दिलाने की अपील की।

मौके पर पहुंची पुलिस, शिक्षक को समझाया
शिक्षक के कीलों पर लेटने की सूचना मिलने पर टीटी नगर थाना प्रभारी गौरव दोहरे पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने परशुराम कपाड़िया को कीलों से उठाकर वहां से हटाया और उन्हें इस तरह के विरोध से बचने की समझाइश दी। पुलिस ने कहा कि शिक्षकों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अनुमति है, लेकिन उन्हें निर्धारित दायरे में रहकर ही आंदोलन करना चाहिए।

धरना स्थल पर तीन दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन
आंदोलन के दौरान शिक्षकों की ओर से तीन दिवसीय संगीतमय श्रीराम कथा का आयोजन भी किया जा रहा है। पंडित कपिल पौराणिक कथा का वाचन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि कथा के माध्यम से वे सरकार को सद्बुद्धि देने और शिक्षकों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेने की प्रार्थना कर रहे हैं। धरना स्थल पर महिला शिक्षकों सहित कई आंदोलनकारी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

TET की अनिवार्यता से छूट देने की मांग
शिक्षकों की प्रमुख मांग है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) लागू होने से पहले नियुक्त और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता से छूट दी जाए। शिक्षकों का कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार इस संबंध में केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे, ताकि पुराने नियुक्त शिक्षकों को परीक्षा की अनिवार्यता से राहत मिल सके।

प्रथम नियुक्ति से सेवा अवधि की गणना करने की मांग
शिक्षक नवीन शिक्षक संवर्ग की सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति की तारीख से करने की मांग भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल सेवानिवृत्ति से जुड़े लाभों के लिए उनकी सेवा अवधि की गणना 1 जुलाई 2018 से की जा रही है, जबकि कई शिक्षकों की वास्तविक नियुक्ति इससे पहले हुई थी। शिक्षकों के मुताबिक, सेवा अवधि की गणना पहली नियुक्ति की तारीख से की जानी चाहिए, ताकि उन्हें सेवाकालीन और सेवानिवृत्ति से जुड़े सभी पात्र लाभ मिल सकें। इसके लिए IFMIS पोर्टल पर 1 जुलाई 2018 से पहले नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति तिथि में संशोधन कर पहली नियुक्ति की तारीख दर्ज करने की मांग की गई है।

ई-अटेंडेंस व्यवस्था को वैकल्पिक बनाने की मांग
शिक्षकों ने अनिवार्य मोबाइल ई-अटेंडेंस व्यवस्था पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि वे तकनीक के विरोधी नहीं हैं, लेकिन उपस्थिति दर्ज करने के लिए निजी मोबाइल फोन और इंटरनेट डाटा का इस्तेमाल करना उचित नहीं है।

शिक्षकों की मांग है कि ई-अटेंडेंस को स्वैच्छिक या वैकल्पिक बनाया जाए। इसके अलावा उपस्थिति दर्ज करने के लिए ऐसी व्यवस्था लागू की जाए, जिसमें शिक्षकों को अपने निजी मोबाइल और इंटरनेट डाटा का उपयोग न करना पड़े।

मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
कीलों पर लेटकर विरोध जताने वाले शिक्षक परशुराम कपाड़िया ने कहा कि जब तक सरकार शिक्षकों की मांगें स्वीकार नहीं करती, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वह अपने शिक्षक साथियों के अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं। उनके मुताबिक, साथियों के हितों के लिए कीलों पर लेटना भी उन्हें फूलों के बिस्तर जैसा महसूस होता है। शिक्षकों ने सरकार से उनकी मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की है।

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