शिक्षकों का वेतन रोका, विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग: टीचरों ने विधानसभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर को बताई समस्या

MP डेस्क. ग्वालियर जिले में बड़े पैमाने पर शिक्षकों का वेतन रोकने से बवाल खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के प्रतिनिधि मण्डल ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को ज्ञापन सौंपकर उन्हें अवगत कराया है। 

बताया गया कि जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर द्वारा ई अटेंडेंस ना लगाने वाले शिक्षकों एवं कर्मचारी का नवंबर 2025 का वेतन आहरण न करने के आदेश दिए गए हैं जो के न्यायपूर्ण नहीं है संदर्भित पत्र के क्रम में शिक्षा विभाग ने 3.0 पर हमारे शिक्षक एप का निर्माण किया है। इसी पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों की अटेंडेंस अवकाश एवं अन्य कार्रवाई करने हेतु शिक्षकों को बाध्य किया जा रहा है जबकि ऐसी कार्रवाई हमारी पदस्थापना के समय की सेवा शर्तों, सिविल सेवा आचरण नियमों के विपरीत है। क्योंकि ना तो शासन द्वारा इस ऐप को लागू करने या ई अटेंडेंस लगाने कोई अमेंडमेंट किया गया है और ना ही कोई ऐसा मध्य प्रदेश गजट नोटिफिकेशन हुआ है।

फिर भी आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल के माध्यम से हमारे शिक्षक ऐप पर ई अटेंडेंस लगाने पर शिक्षकों एवं कर्मचारियों को बाध्य किया जा रहा है जबकि शिक्षकों हेतु उपस्थिति पंजी वर्षो से संधारित है उस पर सभी के हस्ताक्षर होते आये है, हालांकि आयुक्त लोक शिक्षण भोपाल या किसी भी प्रदेश लेवल के अधिकारी ने सीधे ई अटेंडेंस ना लगाने पर शिक्षकों/कर्मचारियों का वेतन आहरण न करने का आदेश जारी किया है। किंतु जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर ने शिक्षक/ कर्मचारियों के माह नवंबर 2025 के वेतन आहरण पर ऐसा पत्र जारी कर दिया है कि जिन शिक्षकों कर्मचारियों ने माह नवंबर 2025 में ई अटेंडेंस नहीं लगाई है। उनका वेतन नहीं दिया जाएगा।

जिला शिक्षा अधिकारी की कार्रवाई पूरी तरह असंवैधानिक- भदोरिया 
संघ के प्रदेश संगठन मंत्री सुरेंद्र सिंह भदोरिया तब कहना उक्त आदेश पूर्णतया असवैधानिक है,क्योंकि आयुक्त लोकशिक्षण भोपाल ने भी ई अटेंडेंस ना लगाने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों के वेतन आहरण पर सीधे रोक नहीं लगाई है नहीं ऐसा कोई पत्र जारी किया है आपके ध्यान में संघ ये भी लाना चाहता है कि हमारे शिक्षक एप पर ई अटेंडेंस लगाने की त्रुटियों पर एक याचिका माननीय हाईकोर्ट में लंबित है इसकी सुनवाई लगातार चल रही है एवं आज दिनांक1.12.2025 को भी सुनवाई है। अत:  से अनुरोध है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए गुरुओं के लिए अपमानजनक इस व्यवस्था पर रोक लगवाते हुए माह नवंबर 2025 का वेतन आहरण कराने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी ग्वालियर को निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें। ताकि शासन की छवि बरकरार रह सके एवं शिक्षकों कर्मचारियों का सम्मान यथावत रह सके।

जिला शिक्षा अधिकारी का मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं- प्रमोद तिवारी
पुरानी पेंशन बहाली के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद तिवारी का कहना है कि ग्वालियर जिला शिक्षा अधिकारी का यह रवैया या पूरी तरह से हिटलरशाही जैसा लगता है। प्रमोद तिवारी का कहना है कि प्रदेश का कर्मचारी अनेक चुनौतियों के दौर से गुजर रहा है। वह अपना काम ईमानदारी से कर रहा है तो अन्य दायित्व भी निभा रहा है। इस समय एस शआईआर का काम तेजी से चल रहा है। शिक्षक एवं कर्मचारी पूरी निष्ठा भाव से काम कर रहे हैं। उसके बाद भी यह कार्रवाई अधिकारियों के एक अमानवीय रवैया को दर्शाती है।