राज्य महिला आयोग की चौथी सुनवाई में पहुंचे 38 मामले: कार्यस्थल और दहेज प्रताड़ना से जुड़े मामलों में दिए सख्त कार्रवाई के निर्देश
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मध्यप्रदेश राज्य महिला आयोग की संयुक्त बैंच ने महिलाओं से जुड़े विभिन्न गंभीर मामलों की सुनवाई की।
भोपाल। राजधानी स्थित मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की संयुक्त बेंच ने बुधवार को महिलाओं से जुड़े विभिन्न गंभीर मामलों की सुनवाई की। आयोग द्वारा आयोजित इस चौथी सुनवाई में बेंच के समक्ष कुल 38 मामलों में आवेदक और अनावेदक उपस्थित हुए। इनमें महिला प्रताड़ना, दहेज प्रताड़ना, घरेलू अत्याचार, बलात्कार, यौन शोषण, हिंसा, हत्या और विभागीय विवाद सहित अन्य मामले शामिल थे। आयोग की अध्यक्ष रेखा यादव तथा सदस्य साधना स्थापक ने प्रकरणों की सुनवाई करते हुए संबंधित मामलों में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा की शिकायतों पर सुनवाई
सुनवाई के दौरान महिला प्रताड़ना के 10, दहेज प्रताड़ना के 5, घरेलू अत्याचार के 5 और बलात्कार के 3 प्रकरण सामने आए। इसके अलावा मारपीट, विभागीय प्रकरण, पारिवारिक विवाद, हत्या, यौन शोषण, हिंसा और अन्य श्रेणियों से संबंधित एक-एक प्रकरण की भी सुनवाई की गई। आयोग ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद प्रकरणों की प्रकृति के अनुसार संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
कार्यस्थल प्रताड़ना की शिकायत लेकर पहुंची नर्स
संयुक्त बेंच के समक्ष कार्यस्थल प्रताड़ना से जुड़ा एक मामला आया, जिसमें एक स्टाफ नर्स ने अस्पताल की प्रभारी मेट्रन और वार्ड इंचार्ज पर लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना देने तथा निजी जीवन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के गंभीर आरोप लगाए। शिकायतकर्ता ने बताया कि स्वास्थ्य संबंधी कारणों से डॉक्टर की सलाह पर नाइट ड्यूटी से राहत मांगे जाने के बाद उसके साथ कथित रूप से अभद्र व्यवहार किया गया। नर्स ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के साथ ही कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग आयोग के समक्ष रखी।
महिला ने ससुराल वालों पर लगाए प्रताड़ना के आरोप
दहेज प्रताड़ना के एक अन्य प्रकरण में एक महिला ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना देने तथा स्त्रीधन व आभूषण अपने पास रख,ने के आरोप लगाए। महिला ने आयोग को बताया कि उसने पूर्व में पुलिस और महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हुआ था। लेकिन, महिला के अनुसार विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ और पति द्वारा लगातार संपर्क किए जाने तथा बिना बताए मिलने आने का प्रयास किया जा रहा है। आयोग की बेंच ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से तथ्य प्राप्त किए और नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए।
"यह आयोग की चौथी सुनवाई है। हमने मई से ही हर महीने सुनवाई की व्यवस्था शुरू की है, ताकि पीड़ित महिलाओं की समस्याएं सीधे आयोग तक पहुंच सकें। हम हर मामले को पूरी संवेदनशीलता और गंभीरता से ले रहे हैं। मानसिक प्रताड़ना से जुड़े मामले में हमने अनावेदकों को एक मौका दिया है, इसके बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस सुनवाई में भी आयोग ने गंभीर शिकायतों पर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।"
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