भोपाल में शिक्षा नीति पर राज्य स्तरीय कार्यशाला: सीएम डॉ. मोहन यादव हुए शामिल, बोले- NEP के जरिए नैतिक मूल्यों से जुड़ रहे युवा

भोपाल। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। राजधानी भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में "उभरते ज्ञान क्षेत्र, उन्नत पाठ्यक्रम: दृष्टि, दिशा एवं क्रियान्वयन" विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को आधुनिक, रोजगारोन्मुख, बहुविषयक और तकनीक आधारित बनाना है। इस दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने देश के प्रतिष्ठित आईआईटी और अन्य संस्थानों के साथ 30 महत्वपूर्ण एमओयू भी किए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को और मजबूत बनाने पर जोर
कार्यशाला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा हुई। बदलते समय और उद्योगों की जरूरतों को देखते हुए ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने पर जोर दिया गया, जो छात्रों को रोजगार, कौशल और नई तकनीकों से जोड़ सकें। कार्यक्रम में भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी भी मौजूद रहे।

राज्यपाल बोले- रोजगार और संस्कार आधारित शिक्षा समय की जरूरत
राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण और संस्कार आधारित शिक्षा ही विकसित भारत की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार के योग्य बनाना भी होना चाहिए। उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों से स्थानीय उद्योगों की जरूरत के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार करने, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों के लिए बेहतर प्लेसमेंट व्यवस्था विकसित करने का आह्वान किया। साथ ही शोध और नवाचार के आधार पर नए कोर्स तैयार करने पर भी बल दिया।

'शिक्षित और संस्कारित युवा ही देश को मजबूत बनाएंगे'
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद उच्च शिक्षा विभाग ने इसके विभिन्न आयामों को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि समय की मांग के अनुरूप प्रशिक्षित और कौशलयुक्त युवा ही प्रदेश और देश को नई दिशा देंगे। उन्होंने इस दिशा में बेहतर कार्य करने के लिए उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सराहना की।

एमपी सबसे पहले लागू कर चुका है नई शिक्षा नीति: उच्च शिक्षा मंत्री
उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को सबसे पहले मध्य प्रदेश में लागू किया गया। सरकार ने भारतीय ज्ञान परंपरा को भी पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में कौशल विकास और रोजगार क्षमता बढ़ाना भी है। सरकार पढ़ाई पूरी होने के बाद विद्यार्थियों के प्लेसमेंट पर भी विशेष फोकस कर रही है। इस कार्यशाला के निष्कर्ष भविष्य के बेहतर पाठ्यक्रम तैयार करने में अहम भूमिका निभाएंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश अग्रणी
उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंजीनियरिंग और नई तकनीकों से जुड़े पाठ्यक्रमों पर विशेष कार्य किया जा रहा है। पिछले दो वर्षों में हजारों सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति से महाविद्यालयों में फैकल्टी की कमी भी काफी हद तक दूर हुई है। साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए नियमित कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं।

IIT समेत 30 संस्थानों से हुए महत्वपूर्ण एमओयू
कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने देश के प्रमुख संस्थानों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए।

• IIT बॉम्बे- डिजिटल स्किल और ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी
• IIT मद्रास- भविष्य की तकनीक और वैश्विक गुणवत्ता शिक्षा
• IIT गुवाहाटी- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च शिक्षा
• IIT (BHU) वाराणसी- उन्नत तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान
• IIT रुड़की- नेतृत्व, आपदा प्रबंधन और सतत विकास
• IIT खड़गपुर- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और संस्थागत उत्कृष्टता
• IIT इंदौर- नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता
• अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान (AIGGPA)- सुशासन और लोकनीति अध्ययन
• मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (MPCST)- वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार
• भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)- जलवायु साक्षरता और मौसम विज्ञान अनुसंधान
• ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जबलपुर- वन, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन अध्ययन
• AMPRI- उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान
• IIFM- पर्यावरणीय नेतृत्व और सतत विकास
• IISS- मृदा विज्ञान और सतत कृषि
• केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान- कृषि नवाचार और तकनीकी शिक्षा
• राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय- फोरेंसिक साइंस और साइबर सुरक्षा
• मध्यप्रदेश पुलिस- सुरक्षित और जागरूक नागरिक निर्माण
• श्रम विभाग- रोजगारोन्मुख शिक्षा और कौशल विकास
• राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान- तकनीकी दक्षता और संकाय विकास
• क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, भोपाल- शिक्षक शिक्षा और शैक्षणिक गुणवत्ता संवर्धन

उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप तैयार होंगे नए पाठ्यक्रम
कार्यशाला में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि उच्च शिक्षा संस्थानों को उद्योगों और शोध संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे पाठ्यक्रम विकसित करने चाहिए, जो विद्यार्थियों को रोजगार के लिए तैयार करें। सरकार का लक्ष्य है कि नई शिक्षा नीति के माध्यम से मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक स्तर की शिक्षा, आधुनिक तकनीकी ज्ञान और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं।