भोपाल के सरकारी स्कूल में करोड़ों का खेल!: फर्जी फर्म बनाकर उड़ाए 1.55 करोड़ रुपए, EOW ने 7 पर दर्ज की FIR
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EOW ने दर्ज की FIR।
भोपाल। राजधानी भोपाल के शासकीय श्रमोदय आवासीय विद्यालय में मेस भुगतान के नाम पर करोड़ों रुपये के कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) ने जांच के बाद 1.55 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितता प्रथम दृष्टया सही मानते हुए सात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।आरोपितों में कथित मास्टरमाइंड, फर्जी फर्म संचालक, कर्मचारी, तीन पूर्व प्राचार्य और तत्कालीन लेखापाल शामिल हैं। मामले की जांच जारी है।
शिकायत के बाद शुरू हुई जांच
प्रकरण की शुरुआत भोपाल निवासी सौरभ गुप्ता की शिकायत से हुई थी। शिकायत मिलने के बाद ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू की, जिसमें भुगतान प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं और दस्तावेजी हेरफेर के संकेत मिले। इसके बाद मामला दर्ज किया गया।
मिलते-जुलते नाम से बनाई गई फर्जी फर्म
जांच एजेंसी के अनुसार वर्ष 2021 में मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा प्रदेश के चार श्रमोदय विद्यालयों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में मेस संचालन के लिए टेंडर जारी किए गए थे। भोपाल और इंदौर के विद्यालयों के लिए एक कंपनी को भोजन आपूर्ति का ठेका मिला था और भुगतान उसके अधिकृत बैंक खाते में किया जाता था।
ईओडब्ल्यू की जांच में सामने आया कि वर्ष 2023 में कंपनी से जुड़े एक कर्मचारी ने कथित रूप से मूल कंपनी के नाम से मिलता-जुलता नाम रखकर दूसरी फर्जी फर्म तैयार कराई। आरोप है कि परिचित व्यक्ति के नाम पर फर्म बनाकर उसका अलग बैंक खाता खुलवाया गया।
फर्जी लेटरहेड से बदला बैंक खाता
जांच में यह भी सामने आया कि बाद में कथित रूप से फर्जी लेटरहेड के जरिए विद्यालय प्रशासन को कंपनी का बैंक खाता बदलने की सूचना दी गई। आरोप है कि बिना आवश्यक प्रशासनिक अनुमति के भुगतान प्रक्रिया में बदलाव किया गया और करोड़ों रुपए नई फर्म के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। ईओडब्ल्यू के अनुसार स्कूल प्रशासन के कुछ जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। आरोप है कि दस्तावेजों और चेक प्रक्रिया में लापरवाही या मिलीभगत के चलते लंबे समय तक भुगतान होता रहा।
नए प्राचार्य के आने पर खुला मामला
बताया जा रहा है कि वर्ष 2025 में नए प्राचार्य के पदभार संभालने के बाद भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा की गई, जिसमें अनियमितताओं का खुलासा हुआ। इसके बाद पूरे मामले की जांच आगे बढ़ाई गई। ईओडब्ल्यू ने आरोपितों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, जालसाजी, फर्जी दस्तावेजों के उपयोग और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।फिलहाल एजेंसी वित्तीय लेनदेन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की विस्तृत जांच कर रही है।

