जी-राम-जी बिल पर पंजाब सरकार की सोच अलोकतांत्रिक: केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी ने पर भी साधा निशाना

MP-CG डेस्क, केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब विधानसभा में जी-राम-जी (विकसित भारत–ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन) बिल के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव को लेकर पंजाब सरकार पर तीखा हमला बोला है। भोपाल स्थित 74 बंगला (मामा का घर) में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संसद द्वारा पारित किसी कानून के खिलाफ राज्य विधानसभा में प्रस्ताव लाना संघीय ढांचे और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।

शिवराज सिंह चौहान ने दोहराया कि पंजाब विधानसभा में जी-राम-जी के खिलाफ प्रस्ताव लाना संविधान और संसदीय लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चाहिए कि वह योजना को जमीन पर उतारकर गांवों के विकास में सहयोग करे, न कि भ्रम फैलाए।

पंजाब सरकार पर बोला तीखा हमला
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संविधान ने कानून बनाने का अधिकार संसद को दिया है और संसद से पारित कानून को मानना केंद्र और राज्यों-दोनों की जिम्मेदारी है। केवल विरोध के लिए विरोध करना न तो लोकतांत्रिक है और न ही संवैधानिक। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाने के बजाय भ्रष्टाचार और मजदूरों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए।

शिवराज सिंह चौहान ने आरोप लगाया कि पंजाब में भ्रष्टाचार की स्थिति बेहद गंभीर है। वहां केवल आधी ग्राम पंचायतों में ही सोशल ऑडिट हुआ है। 10,653 वित्तीय गबन के मामले सामने आए, लेकिन न तो वसूली हुई और न ही किसी पर ठोस कार्रवाई की गई। उन्होंने कहा कि मजदूरों को समय पर मजदूरी तक नहीं मिल रही और सरकार विधानसभा में कानून के खिलाफ प्रस्ताव लाकर ध्यान भटका रही है, जो पूरी तरह अलोकतांत्रिक सोच है।

राहुल गांधी पर भी निशाना
केंद्रीय मंत्री ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि इतने महत्वपूर्ण बिल पर संसद में चर्चा हो रही थी, लेकिन लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष गायब रहे। जवाब सुनने की बजाय हंगामा करना गैर-जिम्मेदाराना आचरण है। बाहर जाकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि वर्षों पुरानी योजना एक रात में खत्म कर दी गई, जबकि सच्चाई यह है कि रोजगार योजनाओं में पहले भी बदलाव होते रहे हैं।

जी-राम-जी योजना पर शिवराज का पक्ष
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मनरेगा में कई गंभीर खामियां थीं और यह भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों की जगह मशीनों से काम कराया जा रहा था। पिछले एक साल से इस पर मंथन चल रहा था। इसके बाद संसद में विकसित भारत–जी राम जी योजना लाई गई, जिसमें मजदूरों की रोजगार गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है।

इस योजना के लिए कुल 1 लाख 82 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 95 हजार करोड़ रुपए होगा। उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में इतनी बड़ी राशि खर्च होने के बावजूद गांवों में अपेक्षित विकास नहीं हो पा रहा था।

नई योजना के तहत जल संरक्षण, स्कूल, सड़क, ग्राम भवन, आपदा प्रबंधन और ड्रेनेज जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। पंचायतों की ग्रेडिंग ABC कैटेगरी में होगी। पंचायत सहायकों के वेतन भुगतान की भी व्यवस्था इसी योजना से की जाएगी। खेती के पीक समय में काम स्थगित कर अलग-अलग स्लॉट बनाए गए हैं, ताकि किसानों को नुकसान न हो।

शिवराज ने की मोहन यादव की तारीफ
प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोहन यादव बेहद तेज गति और ऊर्जा के साथ प्रदेश की सेवा कर रहे हैं और मध्य प्रदेश विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अपनी सुरक्षा में हुई देरी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका ध्यान केवल जनता की सेवा पर है, खुद पर नहीं।