भोपाल में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के चयनित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन : सरकार से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग; सीएम हाउस जाने पर अड़े प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा

भोपाल। मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की माध्यमिक (वर्ग-2) व प्राथमिक (वर्ग-3) शिक्षक भर्ती 2024 में चयन सूची जारी होने के 7-8 माह बाद भी नियुक्ति न मिलने से अभ्यर्थियों का धैर्य जवाब दे गया। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से जल्द नियुक्ति आदेश जारी करने की मांग की है। बुधवार को राजधानी में चयनित शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झूमाझटकी हुई, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए उन्हें खदेड़ा।

विज्ञापन से चयन तक 3 साल का इंतजार
ज्ञापन में बताया गया कि माध्यमिक शिक्षक (वर्ग-2) भर्ती का विज्ञापन वर्ष 2022 में जारी हुआ था और 2023 में पात्रता परीक्षा आयोजित की गई। इसके बाद अप्रैल 2025 में चयन परीक्षा संपन्न हुई और सितंबर 2025 में परिणाम घोषित कर चयन सूची जारी कर दी गई। इसके बावजूद वर्ष 2026 शुरू होने के बाद भी चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं मिल पाई है।

अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका के अनुसार चयन सूची जारी होने के तीन माह के भीतर नियुक्ति आदेश जारी होना अनिवार्य है, लेकिन यहां 7 से 8 माह से अधिक समय बीत चुका है। देरी के चलते उम्मीदवारों में अनिश्चितता और आक्रोश का माहौल है।

ज्ञापन में पूरी प्रक्रिया का विवरण भी दिया गया है। इसमें बताया गया कि नवंबर 2025 में जनप्रतिनिधियों से संपर्क के बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। जनवरी 2026 में फिर संपर्क करने पर “कोर्ट केस” का हवाला दिया गया। वहीं फरवरी 2026 में विभागीय स्तर पर 6 माह से 1 वर्ष तक अतिरिक्त समय लगने की बात कही गई। इसके बाद भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।

चॉइस फिलिंग व तत्काल जॉइनिंग की मांग
अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि बार-बार केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन न तो पात्र/अपात्र सूची जारी हुई है और न ही चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे लगभग 10,700 चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है।
चयनित उम्मीदवारों ने स्पष्ट किया कि वे किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपने अधिकार के तहत शीघ्र नियुक्ति चाहते हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कर नियुक्ति आदेश जारी किए जाएं, ताकि वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें।