स्कूल शिक्षा विभाग के हॉस्टलों से सालों से जमे अधीक्षकों को हटाने की तैयारी: 5 साल से अधिक कार्यकाल वालों पर गिरेगी गाज; शिक्षा मंत्री के अफसरों को निर्देश

भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत प्रदेश में संचालित लगभग चार सौ छात्रावासों में अधीक्षकों का कार्यकाल पांच साल से ज्यादा हो गया है। कई जगह तो अधीक्षक 10 से 12 साल से एक ही स्थान पर जमे हुए हैं। अब जनजातीय कार्य विभाग की आवासीय आश्रम शालाओं की तरह स्कूल शिक्षा के छात्रावासों में भी सालों से जमे अधीक्षकों को हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। इनकी जगह नए लोगों को लाया जाएगा। इस संदर्भ में शिक्षा मंत्री ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं।

प्रदेश में राज्य शिक्षा केंद्र के अधीन 660 कस्तूरबा गांधी बालिका एवं बालक आवासीय छात्रावास संचालित हो रहे हैं। जबकि लोक शिक्षण संचालनालय के अधीन प्रत्येक विकासखंड में 100 सीटर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हो रहे हैं। इनमें अनेक छात्रावासों में लंबे समय से वार्डनों की कार्यप्रणाली को लेकर शिकायतें रही हैं। स्वयं विधायकों ने विभाग से शिकायतें की हैं। नतीजतन अब बड़ी कार्रवाई होने जा रही है।

कोर्ट के पेंच से बचने की तैयारी
जानकारी के अनुसार, विभाग ने दो साल पहले भी ऐसे अधीक्षकों को हटाने की कोशिश की थी। तब कई अधीक्षकों को हटाकर उन्हें मूल विभाग में वापस भेजा गया था। लेकिन हटाए गए अधीक्षकों में से अनेक ने कोर्ट की शरण ले ली थी। खासकर राज्य शिक्षा केंद्र के अधीन संचालित छात्रावासों के करीब 50 से अधिक अधीक्षक कोर्ट चले गए थे। जबकि इनका कार्यकाल 5 साल से ज्यादा हो चुका था, इसलिए नियमानुसार इन्हें हटाया जाना चाहिए था। अब शिक्षा मंत्री की सख्ती के बाद विभाग ने फिर से इस पर काम शुरू किया है। शिक्षा मंत्री ने अफसरों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी छात्रावास में एक ही अधीक्षक को पांच साल से ज्यादा नहीं रखा जाए।

विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) के नियमों के अनुसार गाइडलाइन तैयार की है, जिसमें तय किया गया है कि अधीक्षक का अधिकतम कार्यकाल एक छात्रावास में तीन साल ही होगा। यह समय पूरा होते ही उसका तबादला दूसरे छात्रावास में या उसके मूल पद पर कर दिया जाएगा। इससे छात्रावासों में एकाधिकार और भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी।

भोजन और व्यवस्थाओं में मिल रही हैं गड़बड़ियां
अधिकारियों के अनुसार करीब 60 प्रतिशत छात्रावासों में अधीक्षक पांच साल से ज्यादा समय से जमे हैं। कई का कार्यकाल तो 10 से लेकर 12 साल का हो गया है। विभाग का मानना है कि एक ही जगह सालों तक जमे रहने के कारण अधीक्षकों की मनमानी बढ़ गई है। कई छात्रावासों में भोजन सहित अन्य सुविधाओं में गड़बड़ी की शिकायतें मिली हैं। निरीक्षण के दौरान भी कई जगह अधीक्षक अनुपस्थित मिले और बच्चों ने खराब भोजन की शिकायतें कीं। हालांकि, जिलों में स्थानीय स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला परियोजना समन्वयकों की ढिलाई के कारण ऐसे मामलों पर समय पर कार्रवाई नहीं हो पाई थी।

अब जनजातीय कार्य विभाग की तरह कार्रवाई की तैयारी
जनजातीय कार्य विभाग ने हाल ही में अपने सभी आवासीय आश्रम शालाओं और छात्रावासों से पांच साल से ज्यादा समय से जमे अधीक्षकों को हटा दिया है। अब इनकी जगह नई नियुक्तियों की तैयारी है। ठीक इसी मॉडल को अब स्कूल शिक्षा विभाग भी अपनाने जा रहा है। विभाग जल्द ही सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से अधीक्षकों की सूची मांगकर उनके कार्यकाल की समीक्षा करेगा और पांच साल से अधिक समय से जमे अधीक्षकों को हटाने के आदेश जारी करेगा। बताया जा रहा है कि इस बार विभाग कोर्ट में टिकने लायक ठोस नीति के साथ कार्रवाई करेगा, ताकि कोई स्टे न ले सके।

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