पांढुर्णा जिले के सौंसर ब्‍लॉक का मामला: संबल योजना में अपात्र हितग्राही को दिया लाभ, गलत रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन करने वालों पर कार्रवाई के निर्देश

MP-CG डेस्क, मजदूरों के हित और कल्याण के लिए संचालित मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना में अपात्र हितग्राही को लाभ दिए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। 17 एकड़ जमीन के मालिक द्वारा योजना का लाभ न मिलने पर सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में तथ्य सामने आने के बावजूद शिकायत को लंबित रखने पर श्रम विभाग के सचिव ने कड़ी नाराजगी जताते हुए गलत पंजीयन और सत्यापन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

सामान्य मृत्यु पर मिलती है अनुग्रह सहायता
संबल योजना के तहत पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को आर्थिक सहायता दी जाती है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपए और दुर्घटना में मृत्यु पर 4 लाख रुपए की अनुग्रह सहायता राशि का प्रावधान है। योजना का लाभ लेने के लिए श्रमिक का पंजीयन अनिवार्य है। पंजीयन की शर्तों में हितग्राही के पास एक हेक्टेयर से कम भूमि होना जरूरी है।

17 एकड़ भूमि होने के बावजूद हुआ पंजीयन
पांढुर्णा जिले के सौंसर ब्लॉक निवासी रामशंकर गवनेकर ने संजू गवनेकर की मृत्यु के बाद अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन किया था। भुगतान नहीं होने पर उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई। जांच में पाया गया कि आवेदक के पास 17 एकड़ भूमि है, जिससे वह संबल योजना के लिए अपात्र था। इसके बावजूद स्वघोषणा के आधार पर उसका पंजीयन कर दिया गया और बाद के सत्यापन में भी उसे पात्र बताया गया।

समय रहते जानकारी के बावजूद नहीं हुआ निराकरण
श्रम विभाग की समीक्षा में सामने आया कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज होने के 15 दिन के भीतर ही सौंसर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने हितग्राही को अपात्र बताया था, फिर भी शिकायत का निराकरण नहीं किया गया। इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए श्रम सचिव ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों पर कार्रवाई, आवेदक को भी नोटिस
मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल के सचिव ने जिला पंचायत पांढुर्णा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर गलत पंजीयन और सत्यापन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, पंजीयन की शर्तों के विरुद्ध संबल योजना में पंजीयन कराने और अपात्र होने के बावजूद शासकीय राशि प्राप्त करने के प्रयास को लेकर आवेदक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।