समाधान योजना: दो दिन में जमा हुए 2 करोड़ 70 लाख, एक करोड़ 53 लाख का सरचार्ज माफ

तीन माह से अधिक के बिजली बिल बकायादारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत अब तक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी कार्यक्षेत्र में 1366 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है। साथ ही लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए की मूलधन राशि कंपनी के खाते में जमा कराई है।

इसमें लगभग 1 करोड़ 53 लाख रूपए सरचार्ज माफ  किया गया है। यहां उल्‍लेखनीय है कि विगत 3 नवंबर को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गई समाधान योजना 2025-26 का शुभारंभ किया था, तब से लेकर अब तक दो दिनों में ही 1366 से अधिक उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराया है और सरचार्ज में छूट प्राप्‍त कर मूलधन राशि जमा कराने में उत्साह दिखाया है।

कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कंपनी के बकायादार उपभोक्‍ताओं से अपील की है कि वे प्रथम चरण में ही एकमुश्‍त भुगतान कर इस योजना में शामिल होकर सरचार्ज में अधिकतम छूट का लाभ उठाएं। उन्‍होंने कहा कि यह योजना उन बकायादार उपभोक्ताओं के लिए वरदान बनी है, जो सरचार्ज के कारण मूलधन राशि जमा नहीं कर पा रहे थे। अब उन्हें समाधान योजना के प्रथम चरण में सरचार्ज में 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक छूट के साथ एकमुश्‍त अथवा किस्तों में भुगतान करने का विकल्प मिल रहा है।

समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्‍त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। इस योजना में उपभोक्ता को प्रथम चरण में एकमुश्‍त भुगतान करने पर सबसे अधिक लाभ होगा, जबकि द्वितीय चरण के दौरान छूट का प्रतिशत कम होता जाएगा। यह योजना दो चरणों में प्रारंभ होकर प्रथम चरण की शुरुआत 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक रहेगी, जिसमें 60 से लेकर 100 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ  किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय और अंतिम चरण में जो कि एक जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी, इसमें 50 से 90 फीसदी तक सरचार्ज माफ  किया जाएगा।