भोपाल जिले के 731 गांवों का 70 साल पुराना राजस्व रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन: पटवारियों के सत्यापन के बाद भू-अभिलेख पोर्टल पर मिलेंगे दस्तावेज
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731 गांवों का 1954 से अब तक का खसरा, खतौनी और नामांतरण रिकॉर्ड होगा ऑनलाइन, AI जनरेटेड फोटो।
भोपाल। जिले के 731 गांवों के करीब 70 साल पुराने राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। वर्ष 1954 से लेकर अब तक के खसरा, खतौनी और नामांतरण दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम पूरा किया जा रहा है। इसके बाद, संबंधित हल्के के पटवारियों को इन रिकॉर्ड के ऑनलाइन सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। सत्यापन का यह काम पूरा होने के बाद ही ये दस्तावेज 'भू-अभिलेख पोर्टल' पर आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक किए जाएंगे।
लालघाटी स्थित हुजूर तहसील के नए भवन में डिजिटलाइजेशन अभियान के तहत लगभग 8 लाख दस्तावेजों की स्कैनिंग की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इस अभियान के पूर्ण होने के बाद भोपाल जिले के नागरिक अपनी जमीन से जुड़े पुराने रिकॉर्ड घर बैठे ऑनलाइन देख सकेंगे। इससे दस्तावेजों के लिए तहसीलों के चक्कर लगाने की जरूरत काफी हद तक कम हो जाएगी। नागरिक भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से रिकॉर्ड देख और डाउनलोड कर सकेंगे, जबकि इनकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए संबंधित साइबर तहसील या साइबर रूम से संपर्क करना होगा।
पुराने रिकॉर्ड रहेंगे सुरक्षित
समय बीतने के साथ जिले के कई पुराने राजस्व अभिलेख खराब या जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना बेहद जरूरी हो गया था। खसरा, खतौनी और नामांतरण के ये रिकॉर्ड जमीन की खरीद-बिक्री, नामांतरण, बैंक ऋण और न्यायालयीन मामलों में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वर्तमान व्यवस्था में 'लोक सेवा गारंटी' के तहत आवेदन करने के बाद भी कई बार पुराने रिकॉर्ड प्राप्त करने में लंबा समय लग जाता है। डिजिटलाइजेशन के जरिए इन्हीं समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है।
सत्यापन के बाद पोर्टल पर सार्वजनिक होंगे दस्तावेज
जुलाई से डिजिटलाइजेशन अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस चरण के पूरा होने और पटवारियों द्वारा रिकॉर्ड के सत्यापन के बाद पुराने अभिलेख भू-अभिलेख पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इससे आम नागरिकों के साथ-साथ राजस्व अधिकारियों को भी वर्षों पुराने दस्तावेज तलाशने में खासी सुविधा होगी। रिकॉर्ड प्राप्ति की प्रक्रिया तेज होने से प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने की भी पूरी उम्मीद है।
क्या होगा फायदा?
जमीन के पुराने रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध होने से लोगों को दस्तावेजों के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। रिकॉर्ड की तलाश और सत्यापन की प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी।
कौन-से रिकॉर्ड मिलेंगे?
- वर्ष 1954 से अब तक के खसरे
- खतौनी रिकॉर्ड
- नामांतरण रिकॉर्ड
प्रमाणित प्रति कैसे मिलेगी?
डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बाद प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की प्रक्रिया संबंधित राजस्व विभाग के निर्धारित नियमों के अनुसार होगी। हालांकि, ऑनलाइन प्राप्त प्रति को आधिकारिक रूप से इस्तेमाल करने से पहले विभागीय व्यवस्था और सत्यापन प्रक्रिया की पुष्टि कर लेनी चाहिए।
वर्तमान स्थिति
दस्तावेजों की स्कैनिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब संबंधित हल्के के पटवारी इन सभी रिकॉर्ड का भौतिक एवं ऑनलाइन सत्यापन करेंगे।
स्रोत: भोपाल जिला प्रशासन / राजस्व विभाग।
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