अब आम लोगों के लिए खुले PWD के गेस्ट हाउस: 267 रेस्ट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग शुरू, तीन साल बाद लागू हुई व्यवस्था पर शुरुआती रुझान सुस्त
Published:
3 min read
PWD के गेस्ट हाउस।
भोपाल। मध्यप्रदेश में आम लोगों के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) के रेस्ट हाउस और गेस्ट हाउस खोलने का फैसला तीन साल बाद जमीन पर उतर पाया है। विभाग ने प्रदेश के 267 रेस्ट हाउस में ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। हालांकि शुरुआती दौर में इनका इस्तेमाल आम लोगों के बीच बेहद कम है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार करीब 98 फीसदी रेस्ट हाउस में अब तक बुकिंग नहीं हुई है।
अब कोई भी व्यक्ति प्रदेश के किसी भी जिले के PWD रेस्ट हाउस में उपलब्धता के आधार पर कमरा या हॉल ऑनलाइन बुक कर सकता है। इसके लिए विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। यानी प्रदेश के बाहर बैठा व्यक्ति भी भोपाल, इंदौर, जबलपुर या किसी अन्य जिले के रेस्ट हाउस में कमरा उपलब्ध होने पर पहले से बुकिंग कर सकता है। इसके बाद भी गेस्ट हाउस में बुकिंग नहीं हो पा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रदेश के ज्यादातर गेस्ट हाउस में खाना उपलब्ध कराने की सुविधा नहीं है। इससे इन गेस्ट हाउस में बुकिंग नहीं हो रही है।
2023 में लिया था फैसला
PWD ने सरकारी रेस्ट हाउस को आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने का फैसला 2023 में लिया था, लेकिन तीन साल तक यह व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। अब विभाग ने ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। पहले इन रेस्ट हाउस में मुख्य रूप से सरकारी अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधि ही ठहरते थे। हालांकि सभी रेस्ट हाउस में सुविधाएं एक जैसी नहीं हैं। कई जगह कमरा और हॉल उपलब्ध है, लेकिन भोजन की सुविधा नहीं है। ऐसे स्थानों पर ठहरने वाले लोगों को भोजन के लिए रेस्ट हाउस में तैनात खानसामा से संपर्क करना होगा। खाने का भुगतान अलग से करना होगा।
12 साल बाद बढ़ाया किराया
आम लोगों के लिए बुकिंग शुरू करने से पहले विभाग ने रेस्ट हाउस का किराया भी बढ़ाया है। करीब 12 साल बाद विश्राम भवन और विश्राम गृहों की दरों में बदलाव किया गया है। विभाग ने 24 जुलाई 2014 को जारी पुराने आदेश में संशोधन करते हुए 27 जुलाई 2026 को नई दरें लागू की हैं। अब कमरा और हॉल बुक करने वालों को नई दरों के अनुसार भुगतान करना होगा। लंबे समय बाद किराए में बदलाव और ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने से PWD के रेस्ट हाउस की व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है।
सुविधाओं के हिसाब से तय होगा उपयोग
नई व्यवस्था से उन लोगों को फायदा हो सकता है, जो छोटे शहरों, कस्बों या पर्यटन स्थलों पर कम खर्च में ठहरने का विकल्प तलाशते हैं। हालांकि रेस्ट हाउस की सुविधाएं जगह के अनुसार अलग-अलग हैं। कहीं भोजन की सुविधा है तो कहीं केवल ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध है। विभाग का उद्देश्य सरकारी रेस्ट हाउस की खाली क्षमता का बेहतर उपयोग करना और आम लोगों को भी इन भवनों में ठहरने का विकल्प देना है। लेकिन शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने के बावजूद अभी आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता और रुचि कम है।
राज एक्सप्रेस पर लाइव खबरें ट्रैक करें और भारत व दुनिया भर की ताज़ा अपडेट्स पाएं।
