प्राथमिक शिक्षक भर्ती में D.El.Ed डिग्री विवाद गहराया: चयनित अभ्यर्थियों ने किया DPI का घेराव; मेरिट में आने के बाद बाहर करने का आरोप

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक (वर्ग-3) भर्ती को लेकर D.El.Ed डिग्री की पात्रता का विवाद गहराता जा रहा है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों ने लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) का घेराव कर शांतिपूर्ण महाधरना शुरू किया। प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन (DV) में राहत देने और D.El.Ed की पात्रता को स्वीकार करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का दावा है कि करीब 1000 चयनित उम्मीदवार इस फैसले से प्रभावित हो रहे हैं।

नियम-49 को लेकर अभ्यर्थियों का तर्क
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन आवेदन पत्र में शामिल नियम-49 के अनुसार दस्तावेज सत्यापन की तारीख तक आवश्यक शैक्षणिक योग्यता हासिल करने वाले उम्मीदवारों को पात्र माना जाना चाहिए। उनका आरोप है कि DPI ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान 25 अगस्त 2025 को कट-ऑफ तिथि मानते हुए उन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया, जिन्होंने भर्ती प्रक्रिया के दौरान D.El.Ed की डिग्री हासिल की है।

मेरिट में चयन, फिर भी DV से बाहर करने का आरोप
अभ्यर्थियों का कहना है कि वे भर्ती की मेरिट सूची में चयनित हैं, इसके बावजूद D.El.Ed डिग्री की कट-ऑफ को लेकर उन्हें दस्तावेज सत्यापन से बाहर किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे बड़ी संख्या में चयनित अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटक गया है।

पुरानी भर्तियों का दिया उदाहरण
प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों ने वर्ष 2011, 2018 और 2020 की शिक्षक भर्ती प्रक्रियाओं का हवाला दिया है। उनका दावा है कि इन भर्तियों में दस्तावेज सत्यापन की तारीख तक आवश्यक योग्यता पूरी करने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया गया था। अभ्यर्थियों की मांग है कि इसी व्यवस्था को वर्तमान भर्ती में भी लागू किया जाए।

D.El.Ed परिणाम को मान्य करने की मांग
अभ्यर्थियों ने सरकार और DPI से मांग की है कि नियम-49 के तहत शिथिलता देते हुए D.El.Ed का परिणाम पूर्ण रूप से मान्य किया जाए। इसके साथ ही उन्हें दस्तावेज सत्यापन में शामिल करने और पात्र पाए जाने पर नियुक्ति का अवसर देने की मांग की गई है।

2024 में निकली थी 10 हजार पदों पर भर्ती
गौरतलब है कि वर्ष 2024 में मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के करीब 10 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब चयनित अभ्यर्थी इसी भर्ती में D.El.Ed पात्रता को लेकर राहत की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार यदि नियम-49 के तहत शिथिलता देती है तो करीब 1000 अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है।

महाधरना जारी, सरकार से फैसले की उम्मीद
अभ्यर्थियों ने स्पष्ट किया है कि उनकी मांग दस्तावेज सत्यापन में अवसर देने और D.El.Ed योग्यता को मान्यता देने की है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के DPI पहुंचने से मामला तूल पकड़ गया है। अब सभी की नजर सरकार और शिक्षा विभाग के निर्णय पर है कि चयनित अभ्यर्थियों को नियम-49 के तहत राहत मिलती है या नहीं।

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